गणेश सावंत
सत्याला घोडे लावण्याची पद्धत आजची नाही, तत्कालीन धर्ममार्तंडांनी संत ज्ञानेश्वरांकडून रेड्याच्या मुखी वेद वदवून घेतले. हा जळजळीत इतिहास आजही आठवतो. इथे कलयूगी 21 व्या शतकात सत्तारुपी रेडे जेव्हा ग्यानेशकुमारांकडून पाहिजे ते करून घेतात. तेव्हा ग्यानेशकुमारापेक्षा ज्ञानेशाच्या रेड्याला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त होतं. आजच्या ग्यानेशाला अक्षरश: धो धो धोवासं वाटतं, जो व्यक्ती सत्तारुपी रेड्याची कटपुतली होवून बसलाय आणि अवघ्या लोकशाहीला उध्वस्त करण्याहेतू देशभरात उधळत असेल तर त्याच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्न उपस्थित करावेच लागतील.
आजचे सत्ताधिश
हे कमरेला जणू सत्तेचा ताम्रपट बांधून आलेत असे समजतात. म्हणूनच हे सत्ताधिश थेट कमराचं सोडून डोक्याला बांधतात. अन् देशाच्या सर्वोच्च संस्थांना अक्षरश: स्वत:सारखे नागवे होत नाचायला सांगतात. देशातली अशी एकतरी सर्वोच्च संस्था आज अबाधीत आहे का? की त्या संस्थेवर अखंड देशवासी डोळेझाकून विश्वास ठेवू शकेल. आजपर्यंत पोलीस, सीबीआय,सीआयडी यांच्याबाबत संशय व्यक्त केला जात होता. मात्र 2014 नंतर या देशात भारतीय जनता पार्टीची सत्ता आली आणि तेथून देशातल्या न्यायव्यवस्थेपासून ईडी, सीबीआय, सेबी, निवडणूक आयोग यासह अन्य विश्वास पात्र समजल्या जाणार्या संस्था लोकांसाठी अविश्वासू झाल्या. जुमलेबाजीत कायम आघाडी ठेवून असलेल्या या सरकारने ज्या पद्धतीने स्वायत्त संस्थांचा वापर स्व:हितासाठी केला त्यापेक्षा अधिक वापर कुठल्याही पक्षाने नक्कीच केला नसेल. या देशाची लोकशाही ही निपक्ष आणि लोकांच्या मतावर उभी आहे. तेच
मत कापण्याचे
धोरण सरकारने आखले आहे का? हा सवाल एवढ्यासाठीच उपस्थित होतो, विद्यमान निवडणूक आयूक्त ग्यानेशकुमार यांनी एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान जो रायता पसरवून ठेवला अन् एसआरआयच्या माध्यमातून 14 कोटी मत कापण्यात आले. हे धक्कादायक म्हणावे लागेल. त्यापेक्षा अधिक धक्कादायक म्हणजे नवीन मतदारासाठी जो 6 नंबरचा अर्ज भरावयाचा आहे त्यामधील जटील अटी येथे निपजलेल्या जेन-झीचा आणि प्रामुख्याने अल्फा जेन-झीचा अधिकार हिरावून घेणारा नक्कीच म्हणावा लागेल. एखाद्या 18 वर्षाच्या मुलाला मतदारयादीत नाव समाविष्ट करण्याहेतू जे काही पुरावे जोडायचे आहेत त्यातून हा प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित होतो. परंतू प्रश्न अधिक महत्त्वाचा हा आहे एसआयआरचे देशभरात काम केले जात असतांना मुख्य निवडणूक आयूक्त ग्यानेशकुमार हे कसे एकटे निर्णय घेतात याची ओरड अन्य दोन उपआयूक्तांनी केल्यानंतर निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था सत्ताधिशांची बटीक झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. गेल्या कित्येक दिवसांपासून
वोट चोरी
चा मुद्दा देशभरात चर्चिला जात आहे. निवडणूक आयोग भारतीय जनता पार्टीसाठी काम करतेय असे स्पष्टपणे बोलले जात आहे. ईव्हीएम घोटाळा आणि बॅलेट पेपरवर निवडणूका घ्या ही विविध पक्षांची मागणी पाहता देशभरात निवडणूक आयोगाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले. मात्र तीन सदस्यीय निवडणूक आयोगाच्या दोन सदस्यांनी गेल्या काही महिन्यात अनेक विषयांवर आपली मतभिन्नता नोंदवली आणि त्यावर मुख्य निवडणूक आयूक्त ग्यानेशकुमार यांनी काहीच प्रतिसाद दिला नाही. तेव्हा या दोघांनी केंद्रीय मंत्रीमंडळाचे दरवाजे ठोठावले तेव्हा वोट चोरी अथवा निवडणूक आयोगाबाबत आजपर्यंत जी चर्चा केली जात होती त्याला पुष्टी मिळाली अन् आयोगाची उरली सूरली अब्रू अक्षरश: धुळीस मिळाली. जेव्हा एखाद्या वर्तमानपत्रातून
निवडणूक आयोगाची पोलखोल
होते. मुख्य निवडणूक आयूक्त आणि त्यांचे दोन सहकारी यांच्यात सुसंवाद नाही, मुख्य निवडणूक आयूक्त अन्य दोन सहकार्यांच्या मताला महत्त्व देत नाहीत. मताच्या अधिकाराला बासनात गुंडाळतात हे जेव्हा इंडियन एक्सप्रेससारख्या वृत्तपत्रातून बातमी प्रकाशित होतेय तेव्हा देशभरात निवडणूक आयोग नागवा होता, नागवा आहे हे लोकांपर्यंत जातेय आणि देशभरातली जनता निवडणूक आयोगाच्या भुमिकेवर संशय घेत थेट रस्त्यावर उतरू पाहतेय. निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र स्वायत्त घटनात्मक यंत्रणा आहे. जेव्हा तिच्यावर आरोप होतात तेव्हा खरं पाहिलं तर निवडणूक आयोगाने त्या आरोपाचे उत्तर अथवा खंडन करायला हवं मात्र इथं
ग्यानेशकुमाराच्या बचावासाठी भाजप
येतं. तेव्हा भाजप आणि स्वायत्त संस्थांचे लागेबांधे आहेत हा संशय अधिक बळावत नाही तर त्याला पुष्टी मिळतेय. ज्या मुद्यावरून आरोप होतात त्या मुद्यांचे खंडन निवडणूक आयोग का करत नाही, भाजपाकडून त्या आरोपाचे खंडन का केले जाते. बरं इथं निवडणूक आयोगाचा विषय नाही तर गुन्हा अन्वेषण विभागावर आरोप झाले, तिथं भाजप समर्थन करणार, सक्त वसूली संचालनालयावर आरोप झाले, टिका झाली, तिथे भाजप बचावासाठी आले. सेबीच्या कार्यशैलीवर कोणी आक्षेप घेतले तिथे भाजप उत्तर देणार, हे नेमके चालू तरी काय आहे? हे प्रश्न उपस्थित करावेच लागतील. प्रामुख्याने निवडणूक आयोगाच्या बाबतीत सत्ताधिशांनी गेल्या पाच-सात वर्षांच्या कालखंडात ज्या भुमिकेतून ग्यानेशकुमारांची नियूक्ती केली ती ग्यानेशकुमारांच्या सर्व सोयी करूनच म्हणूनच
निवडणूक आयूक्तांना अटक करता येत नाही
अशा आशयाचा कायदाच 2023 मध्ये भारतीय जनता पार्टीने संसदेत तयार केला. धक्कादायक बाब म्हणजे फौजदारी स्वरूपाची अथवा अन्य कुठली तक्रार अथवा गुन्हा निवडणूक आयूक्तांवर त्या कायद्याअंतर्गत दाखल करता येत नाही. त्यापेक्षाही अधिक महत्त्वाचे म्हणजे निवडणूक आयूक्त हे रिटायर झाले तरीही त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात जे काळे धंदे केलेले असतील त्यावरही फिर्याद होत नाही. विशेष म्हणजे हे सर्व नियोजित करण्यासाठी निवडणूक आयोग नियूक्तीची कार्यप्रणाली भाजपाने बदलून टाकली आणि सत्तेतील दोन विरोधी बाकावरचा एक सदस्य घेवून ही निवड ठेवली, त्यामध्ये सुप्रिम कोर्टाचा जज निवड प्रक्रियेमध्ये होते त्यांना भाजपाने वगळून टाकले. म्हणजे आता सत्ताधिशाला जो व्यक्ती लाभ देवू शकतो त्याची निवड ते करू शकतात आणि आपल्या सारखे त्यांना वागू शकतात.
ही लोकशाहीची हत्याच
देशभरात निवडणूक आयोगाबाबत जो संशयकल्लोळ निर्माण झालेला आहे तो निवडणूक आयुक्त ग्यानेशकुमार यांच्या बेजबाबदार कार्यप्रणालीमुळे. आयोगावरचा विश्वास पुन्हा संपादीत करावयाचा असेल तर ग्यानेशकुमारांनी खरंतर आपल्या पदाचा राजीनामा द्यायला हवा, त्याचबरोबर निवडणूक आयुक्तांची निवड नव्या कायद्यानुसार नव्हेतर जुन्या नियमानुसार व्हायला हवी, ही लोकशाही आहे, इथला प्रत्येक नागरीक हा संविधानाच्या अख्त्यारीत असायला हवा. निवडणूक आयोगाबाबत नव्या कायद्याअंतर्गत जे काही बदल केलेले आहेत ते धक्कादायक आहेत. लोकशाही वाचवायची असेल, आजच्या जेन झी आणि अल्फा जेन झी ला अनन्यसाधारण महत्व आणि हक्क लोकशाहीमध्ये द्यावेच लागतील. त्यासाठी ग्यानेशकुमारांना घरी जावे लागेल.
