गणेश सावंत-9422742810
देशाच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू असलेला महाराष्ट्र. देशाचा आर्थिक कणा मजबूत करणारा महाराष्ट्र. सामाजिक बांधिलकीपासून ते समाज प्रबोधनापर्यंत काम करणारा महाराष्ट्र. 26/11 चा भ्याड हल्ला असो अथवा कोरोनासारखे महाभयंकर संकट असो, त्या संकटांना निधड्या छातीने सामोरे जाणारा महाराष्ट्र जेव्हा केव्हा दिल्ली तक्त संकटात येते तेव्हा तेव्हा सह्याद्री धावून जातो. हा इतिहास असलेला महाराष्ट्र आज कोण पेटवतोय? कुणाला महाराष्ट्राचे वावडे अधिक आहे, महाराष्ट्राच्या सन्मानाबाबत आणि प्रगतीबाबत कोणाला अधिक जलेसी निर्माण होते, या प्रश्नाचे उत्तर आता शोधावी लागतील. या पाच वर्षाच्या कालखंडात महाराष्ट्रात जे राजकारण झालं, समाजकारणाच्या नावाखाली जे उद्बोधन झालं, अथवा वेगवेगळ्या आंदोलनातून जे काही उभं राहिलं ते अत्यंत चिंताजनक नव्हे तर भयावह म्हणावं लागेल. एकीकडे कमरेचं सोडून डोक्याला बांधण्याचं राजकारण सुरू आहे, सत्ताकारण सुरू आहे, दुसरीकडे त्याच महाराष्ट्रातले उद्योग-धंदे इतर राज्यात लांबवणे, पळवणे अन् अखंड महाराष्ट्राला सामाजिक, राजकीय, आर्थिक नव्हे नव्हे तर मानसिक दृष्ट्याही दुबळे करण्याचं धोरण कोण आखतय? याचा शोध सत्ताकारण करणार्यांपेक्षा सर्वसामान्यातील सर्वसामान्य माणसांनी घेणं अधिक महत्वाचं ठरेल. महाराष्ट्रामध्ये गेल्या पाच वर्षात
सत्ताकारणाशी शय्यासोबत
कोणी आणि किती वेळा केली? हे आम्ही सांगण्याची नक्कीच गरज नाही. ज्या राज्यात स्थिर सरकार असते ते राज्य विकासात्मक दृष्टीकोनातून पुढे पाऊल टाकत राहते, मात्र महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षात स्थिर सरकार पहायला मिळालं नाही. अंकात म्हणा, आकड्यात म्हणा, आमदारांची संख्या सत्ताधार्यांकडे भरमसाठ असली तरी ती आकडेवारी कायम त्या सत्ताधिशांकडे राहील का? याचा नेम अथवा विश्वास या पाच वर्षात देता आला नाही. भाजप आणि शिवसेनेत मुख्यमंत्रीपदावरून तेढ निर्माण झाली. शिवसेना राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या पंक्तीत जावून बसली. जिथे भाजपची सत्ता येणार होती तिथे शिवसेनेची सत्ता आली. पुढे राष्ट्रवादीचे अजित पवार पहाटेच भाजपाचे देवेंद्र फडणवीसांसोबत गेले. तिथे शपथविधी झाला, यावरही सत्ताकारणाची खाज मिटली नाही. पुन्हा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होत त्यांच्या शिलेदारांनीही त्यांना हात दाखवला अन् एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले, इथेही राजकारण संपलं नाही. राष्ट्रवादी फुटली आणि अजित पवारांचा गट भाजपासोबत आला. म्हणजे या पाच वर्षांच्या कालखंडामध्ये महाराष्ट्रातला एकही पक्ष सुटला नाही, ज्याने सत्ताकारणाची उब घेतली नाही. मग महाराष्ट्राने दिलेल्या कौलाचे काय? महाराष्ट्रातील जनतेच्या पसंतीचे काय? हे प्रश्न जेवढे उपस्थित झाले आणि त्या प्रश्नातून महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणाचा गाडा जो चालत राहिला तो विकासापर्यंत पोहचलाच नाही, उलट
महाराष्ट्रातले उद्योग सौराष्ट्राला
बहाल करण्यात येऊ लागले. भारतीय जनता पार्टीची कुटनीती अन् शेतात काय पिकतय यापेक्षा बाजारात काय विकतय ही निती महाराष्ट्राला आर्थिकदृष्ट्या नागवी करणारी ठरू पाहते. जो महाराष्ट्र बहुजन विचारसरणीचा आहे. जेथून चुकीच्या निर्णयांविरुद्ध आवाज उठवला जावू शकतो, जिथे बंड पुकारले जाऊ शकते त्या राज्याला सर्वसमावेशकपणे दुबळं करणं अधिक महत्वाचं असतं आणि तेच कर्तृत्व दिल्ली तक्त महाराष्ट्राच्या बाबतीत करताना दिसतं. महाराष्ट्रातील मोठमोठे प्रकल्प आणि उद्योग जेव्हा सौराष्ट्राला जातात म्हणजेच गुजरातचे पाणी पितात तेव्हाच महाराष्ट्र विरुद्धचं षडयंत्र उभ्या देशाला दिसून येतं. हे राज्य बहुजन विचारसरणीचं आहे, शाहू-फुले-आंबेडकर यांच्या विचारांवर चालणारा आहे, सर्वास पोटास लावणे आहे हा मूलमंत्र देणार्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचं हे राज्य आहे. इथे कर्तृत्व कमी नाही, अशा वेळी इथल्या राज्याला आणि इथल्या माणसाला चोहोबाजुने अडकवण्या इरादे जी खेळी खेळली जात आहे ती दुर्भाग्यपूर्ण. कधी कधी आम्हाला आश्चर्य वाटतं, महाराष्ट्रात राहणार्या अंध भक्तांनी आणि सर्वसामान्य माणसांनी गेल्या दहा वर्षांचा कालखंड पहावा. महाराष्ट्रातील किती उद्योग बाहेर गेले हे एकदा सरकारला विचारावे, महाराष्ट्रात नवीन काय केले हे एकदा सरकारने मांडावे, असे म्हणावे. बेरोजगारी किती वाढली यावर सवाल उपस्थित करावा. शेतकर्यांचे खरचं प्रश्न सुटले का? महागाईला खरचं आळा बसला का? हे जेव्हा प्रश्न महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य माणूस उपस्थित करेल तेव्हा दिल्ली तक्ताचे मनसुबे उघडे पडतील नव्हे नव्हे तर नागवे पडतील. राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या महाराष्ट्राची हानी करण्यात यश मिळाले, मात्र महाराष्ट्राच्या
माणसा माणसात आग
लावणे जमले नाही म्हणून की काय? आरक्षणाच्या मुद्यावरून उभे असलेल्या आंदोलनाला थेट जातीय कारणाचे अंग देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मराठवाड्यात आंदोलन उभे राहते. शांततेत चालणार्या आंदोलनात पोलीस घुसतात, आंदोलकांवर बेछूट लाठीमार करतात, महिलांचे डोके फोडतात, छर्रर्याच्या गोळ्या चालवतात, अनेकांना जखमी करतात. एवढे गंभीर प्रकरण घडल्यानंतर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आधी दगडफेक झाली म्हणून पोलिसांनी लाठीमार केला, असे उघडपणे प्रतिक्रिया देत पोलिसांची पाठराखन करतात. सत्य हे सुर्यप्रकाशासारखे तेजोमय असते, तेच मराठा आंदोलनातलं सत्य उभ्या देशाने पाहितलं. सरकारची छी…थू.. झाली, शिंदे सरकार गुडघ्यावर आलं अन् उपमुक्यमंत्री फडणविसांना माफी मागावी लागली. या सर्व घटनाक्रमातून शांततेच्या आंदोलनाला अशांत करण्याची योजना नेमकी कोणाची? याचं तर उत्तर मिळेल, पुढे बीड आणि माजलगावमध्ये जाळपोळ होते, लोकप्रतिनिधींच्या घरांना आगी लावल्या जातात, पोलीस शांत असते, मुख्यमंत्र्यांपासून ते गृहमंत्र्यांपर्यंत घटनेची इत्यंतभूत माहितीज ात असते, तरीही दंगेखोरांना त्या दिवशी आवरण्यात येत नाही. याचा अर्थ नेमका काय घ्यायचा? तर त्याचं उत्तर पुढे
ओबीसींविरुद्ध मराठा
असे मिळायला लागते. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे मराठ्यांच्या आरक्षणावर ठाम राहत राज्यभर जाहीर सभा घेतात. त्यांना जेरीस आणण्याइरादे मराठ्यांचेच नेते त्यांच्यावर आक्षेप घ्यायला सुरुवात करतात, मग राणे असतील अथवा अन्य मराठा लिडर ज्यांनी मधल्या काळात जरांगेंच्या भूमिकेला विरोध केला मात्र मराठे जरांगेंच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहिले, नंतर छगन भुजबळांचं हथियार बाहेर काढण्यात आलं अन् इथेच ओबीसी विरुद्ध मराठा हे अंतरमनातलं युद्ध सुरू करण्यात त्या नत्दृष्ट शक्तींना यश आलं. आजही ज्या पद्धतीने छगन भुजबळांकडून वक्तव्य केलं जातय ते डिवचणारे म्हणावे लागतील. आंदोलनाच्या आड, जाती-जातींमध्ये आणि धर्म-पंथांमध्ये तेढ निर्माण करून आधीच आर्थिकदृष्ट्या संपवण्याचा प्रयत्न केलेल्या महाराष्ट्राला सामाजिकदृष्ट्याने संपवणे हे काही नत्दृष्टांचं धोरण आहे. राजकारण, समाजकारण आणि अर्थकारण ज्या राज्याचं संपुष्टात येतं त्या राज्यावर भविष्यात घनघोर संकट येतात. हे समजून आणि उमजून महाराष्ट्राच्या जनतेने वेळीच सावध होत नत्दृष्टांचे सावज न होता हे राज्य पेटवणे कोणाची इच्छा आहे? हे उमजून घेणे अधिक महत्वाचे ठरेल.
अग्रलेख -हे राज्य पेटावे ही कोणाची इच्छा?
