बीड (रिपोर्टर) दलित वस्तींच्या कामामध्ये पथदिव्या मोठी मलाई मिळत असून मार्जीनचे काम मंजूर करण्याकडे प्रत्येक सरपंचाचा कल लक्षात घेऊन समाजकल्याण समितीने राज्य शासनाने काढलेल्या शासन आदेशाला बगल देत दलित वस्ती अंतर्गत मंजूर केलेल्या कामात पथदिव्यांऐवजी पोल आणि दिवा अशा स्वरुपाच्या ग्रामपंचायतीला मंजुरी दिल्या आहेत.
मार्च एन्डची मुदत आणि समितीचा संपलेला कार्यकाळ लक्षात घेऊन गेल्या आठ दिवसांपासून युद्ध पातळीवर समाजकल्याण सभापती आणि समितीने कामकाज करत बीड जिल्ह्यातील दलित वस्तींसाठी 34 कोटींची कामे मंजूर केली आहेत. जिल्हा परिषद समाजकल्याण समितीमार्फत पूर्वी दलित वस्तीतील समाजमंदिर, रस्ते आणि नाली यासाठी निधी दिला जायचा. मात्र गेल्या चार वर्षात या दलित वस्तींमध्ये पथदिवे बसविण्याची मोहीम निघाली आणि अन् त्यात सरपंचाला 50 ते 60 टक्के इतका नफा मिळू लागला. एक दिवसात होणारे काम आणि त्यातही 50 – 60 टक्के नफा त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वच सरपंच आपल्या गावातील दलित वस्तींमध्ये पथदिव्यांसाठी निधी मंजूर करा, यासाठी सभापती आणि नेत्याकडे आग्रह धरू लागले. यातून सभापतींनी मोठी आर्थिक उलाढालही केली आणि सर्वच सरपंचांचा पथदिव्यांकडचा कल लक्षात घेता राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने एक शासन आदेश काढून समाजकल्याण समितीने पथदिव्यांच्या कामांना मंजुरी देऊ नये, असे फरमान काढले. मात्र सभापती, सदस्य आणि सरपंच हे कसलेले पुढारी त्यात त्यांनी या शासन आदेशावर औषध सोडले आणि पथ दिव्यांऐवजी पोल आणि दिवा अशा स्वरुपाचे दलित वस्तीतील कामांना मंजुरी दिलेली आहे. नुकतेच समाजकल्याण सभापतींनी दलित वस्तीतील कामासाठी 34 कोटींचा निधी मंजूर केला असून त्यातील 50 यक्के मंजुर्‍या ह्या पोल आणि दिव्यासाठीच्या आहेत.
