बीड (रिपोर्टर): विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीमध्ये उमेदवारांना संपत्तीची माहिती देणे बंधनकारक आहे. तशी माहिती आयएस अधिकार्यांनाही दरवर्षी द्यावी लागते. राज्यातल्या 111 आयएस अधिकार्यांनी संपत्तीची माहिती दडवली. यामध्ये बीड जिल्हा परिषदेचे सीईओ अविनाश पाठक यांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्रातील 419 पैकी तब्बल 11 आयएस अधिकार्यांनी स्वत:च्या संपत्तीची माहिती दडवून ठेवली. 415 पैकी 304 जणांनी 2023 पर्यंतची संपत्ती जाहीर केली. 111 आयएस अधिकारी मात्र या नियमाला बगल देत आहेत. विशेष म्हणजे या यादीत प्रधान सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त व जिल्हा परिषदेच्या सीईओंचा समावेश आहे. कलम 16 (2) नुसार आयएस अधिकार्यांना त्यांच्या स्वत:च्या आणि रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीच्या संपत्तीची माहिती द्यावी लागते. 2010 पर्यंत भारत सरकारच्या आस्थापना अधिकार्याकडे टपालाने सदरील विवरण द्यावे लागत होते. पण टपाल गहाळ होणे, दिरंगाई होणे आदी कारणामुळे 2011 पासून ऑनलाईन सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. 2011 ते 2023 पर्यंत इमुव्हेबल प्रॉपटी रियर्न अर्थात आयटीआर न देणारे 111 आयएस सध्या महाराष्ट्रात महत्वाच्या पदावर कार्यरत आहेत. त्यामध्ये बीड जिल्हा परिषदेचे सीईओ अविनाश पाठक यांचा देखील समावेश आहे.
000