पात्रुड:(रिपोर्टर) महावितरणच्या घरगुती ग्राहकांना वीज कपात मंगळवारी (दि.1) पासून पुढील 5 वर्ष कपात करण्याचा आदेश राज्य वीज नियामक आयोगाने दिला आहे. घरगुती ग्राहकांसाठी ही दर कपात 10 टक्क्यांपर्यंत असून, दरमहा 100 युनिटपर्यंत वीज वापरणार्या ग्राहकाची संख्या सुमारे 70 टक्के आहे. त्यांच्यासाठी 10 टक्के पर्यंत दर कमी करण्यात आले आहेत. हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी 100 ते 200 युनिटपर्यंत वीज माफ करण्यात यावी, अशी मागणी केली जात होती. त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. 200 युनिटपर्यंत वीज वापरणार्या ग्राहकाना दिलासा मिळाला नाही, त्यांनाही दिलासा देण्याची गरज होती.पुढील काही वर्षात सौर वीज प्रकल्पाद्वारे 3 ते 3.5 रुपये प्रति युनिट दराने वीज उपलब्ध होणार असल्याचेही सांगितले जात आहे. मात्र, 100 युनिट वापरणार्यांची संख्या एकूण ग्राहकाच्या 70 टक्के असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. हे सयुक्तिक वाटत नाही.
काही राज्यात 200 युनिट वीज माफ आहे तर महाराष्ट्रात का नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. वीज दर कपातीबाबत सरकारच्या दाव्यावर उद्योजकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. सर्वच स्तरातून या दर सावलतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. महाराष्ट्रातील सामान्य माणसासह शेतकरी प्रचंड महागाईने त्रस्त असताना वीज सवलत म्हणून आकडेमोड केली जात आहे. सरकारही संमती देत आहे.
हे सर्व काही प्रीपेड मीटर लावायचे असल्याने जनेतेचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्याचा प्रयत्न आहे. ग्रामीण भागातील गावागावात लाईन कधीही जाते. त्यावर अद्याप लक्ष दिले नाही. 30 वर्षापूर्वी टाकलेली लाईन नव्याने टाकणे गरजेचे आहे.जनतेला सुरळीत वीजपुरवठा करण्यात यावा.बीड जिल्ह्यातील शेतीपंपाचे लोडशेडींग बंद करून 24 तास विजपुरवठा व नवीन शेतीपंप कनेक्शन देण्यात यावे. सोलरपंपच्या अटीतून जिल्ह्याला वगळण्यात यावे. वीज सवलतीच्या भूलथापा जनतेला देऊ नये.
अन्सारी समीयोदीन,
तालुका सचिव राष्ट्रीय काँग्रेस,
