राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेला बीड जिल्हा राजकीय, सामाजिक घडामोडींवर प्रकर्षाने रिअॅक्ट होतो. संवेदनशीलता, समयसूचकता इथल्या माणसाची खरी ओळख. मग तो राजकीय असो अथवा अराजकीय. राज्याच्या, देशाच्या आणि जगाच्या घडामोडीकडे त्याचे लक्ष असते, नव्हे नव्हे तर तो व्यक्तही होतो. हा इतिहास राज्यकर्त्यांना, शासन-प्रशासन व्यवस्थेला माहित आहे. असे असताना महाराष्ट्र तर अशांत ठेवायचाच आहे, परंतु त्यापेक्षा अधिक तीव्रतेने बीड जिल्हा अशांत ठेवून तो अधिका अधिक बदनाम कसा होईल याकडे तर राज्य सरकार कटाक्षाने लक्ष देत तर नाही ना ही शंका केवळ एवढ्यासाठीच उपस्थित होते तो म्हणजे कालचा
गेवराईतला राडा
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके हे गेल्या काही दिवसांपासून आक्रमकपणे वक्तव्य करत आहेत. मराठा आंदोलनाबाबत बीड जिल्ह्यातल्या आमदारांनी स्पष्ट भूमिका घेत आंदोलनाला पाठींबा दिला. यावर हाकेंचा आक्षेप आणि ओबीसींनीही त्या आमदारांना मत दिले. ही भूमिका कायदेशीरदृष्ट्या म्हणण्यापेक्षा लोकशाहीच्या दृष्ट्या यथायोग्य म्हणता येईल. मात्र थेट आमदाराला दंडुक्याची भाषा बोलणे, आणि त्या बोलण्यावर आमदारांच्या कार्यकर्त्यांकडून हाके ट्रोल होणं म्हणजे जे पेरलं ते उगवलं अथवा ‘ज्या गावच्या बोरी त्याच गावच्या बाभळी’ अशातला प्रकार. गेवराईचे आमदार विजयसिंह पंडित यांना दंडुक्याची भाषा केली म्हणून पंडित समर्थकांनी हाकेंचा पुतळा जाळणं आणि हाके समर्थकांनी हाकेंच्या प्रतिमेला दुग्धाभिषेक घालणं त्या दोघांच्या कार्यकर्त्यांचा तो विषय परंतु हा विषय आणखी वाढवण्याचा नेमका प्रयत्न कुणाचा? यावर भाष्य होणं अधिक महत्वाचं. या वादविवादानंतर पंडितांच्या समर्थकांनी हाकेंनी येऊन दाखवावं, असं म्हणणं आणि नागपुरात असलेले लक्ष्मण हाकेंनी ‘होय मी गेवराईत येतोय आणि चहा पिऊन जातोय’, हे म्हणणं आरोप-प्रत्यारोपांपुरतं मर्यादीत ठिक आहे, परंतु संवेदनशील असलेल्या बीड जिल्ह्यात मराठा-ओबीसी वाद निर्माण करणार्या घटनाक्रमाकडे गृहविभाग, गोपनीय खातं यांचं लक्ष असणं अधिक महत्वाचं. परंतु काल हाके नागपूरपासून बीडपर्यंत आले, पोलिसांनी केवळ त्यांना शहरात न येण्याबाबतची नोटीस दिली. खरं पाहिलं तर परिस्थिती पाहता हाकेंना गेवराईत येण्यापासून पोलीस प्रशासनाने रोखायला हवं होतं. ते झालं नाही आणि जो काही ड्रामा गेवराईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात झाला, हाकेंकडून आ. पंडितांना शिवीगाळ, एकेरी भाषेचा उल्लेख, हाबूक ठोकणे, पंडितांच्या कार्यकर्त्यांना आव्हान देणे आणि पंडितांच्या कार्यकर्त्यांकडून हाकेंच्या दिशेने दगड फेकणे, चप्पल फेकणे, गेवराई शहर तणावाखाली आणणे हे सर्व पाहता
मराठा आंदोलनाला गालबोट
लावण्याचा नेमका कोणाचा प्रयत्न? मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे गेल्या दोन वर्षांपासून मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण द्या म्हणून आंदोलन करत आहेत. लोकशाही आणि शांततेच्या मार्गाने हे आंदोलन पुढे चालत असल्याने ते इतके काळ टिकले. हे सत्य नाकारता येणार नाही. अंतरवली सराटीतील लाठी हल्ला, बीडमधील जाळपोळ, आणि अन्य काही घटना वगळता आंदोलनाची रुपरेषा आणि मराठ्यांची मागणी योग्य असल्याचे सर्वस्तरातून म्हटले जाते. म्हणूनच या आंदोलनाला मराठ्यांबरोबर अन्य समाजाचा पाठिंबा मिळतोय हे पाहून बहुदा सरकारच्या पायाखालची वाळू सरकली आणि त्यातून जरांगे यांनी ‘मी मुंबईला येतोय’, या घोषणेनंतर गेल्या महिनाभराच्या कालखंडात जरांगेंना मिळालेला राज्यभरातला प्रतिसाद पाहता एकतर हे आंदोलन चिरडायचं, नसता बदनाम करायचं, याचं षडयंत्र रचलं जातय. असं आता जरांगेच नव्हे तर महाराष्ट्रातले सर्वसामान्यही उघडपणे बोलतात. म्हणूनच आंदोलन जसंजसं जवळ येऊ लागलय तसे तसे
सरकारचे हाकारे
बाहेर पडताना दिसून येऊ लागले. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटलांनी गेल्या महिनाभराच्या कालखंडात उभा महाराष्ट्र पदक्रांत केला, अनेक बैठका घेतल्या, बैठकांना तेवढाच प्रतिसाद मिळाला, तोपर्यंत कुणी काही बोलले नाही. मात्र गेल्या आठ दिवसांपासून आधी लक्ष्मण हाके समोर आले, नंतर अन्य काही ओबीसी नेते समोर येऊ लागले, पाठोपाठ काल भाजपाचे प्रसाद लाड आले, राणे आले, चित्राताई वाघ आल्या, यासह अन्य नेत्यांनी मराठा आंदोलनापेक्षा जरांगेंवर आरोप करायला सुरुवात केली. आम्हाला प्रश्न पडतो, हे हाकारे गेल्या दोन महिन्यांपासून गपगुमान का होते? या हाकार्यांना मराठा आरक्षणाबाबत काही देणंघेणं नाही का? ओबीसी नेते म्हणवून घेणार्यांनी नक्कीच ओबीसींवर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घ्यायला हवी. ही दक्षता घेताना मराठा समाजावरही अन्य होणार नाही ही दक्षता घेतली तर अधिक बरी नव्हे काय आणि मराठा समाजाच्या नेत्यांनी किंवा आंदोलनकर्त्यांनी मराठ्यांबरोबर सर्वसामान्य ओबीसींचा विचार केलेला बरा नव्हे काय, परंतु इथे ना ओबीसींना न्याय द्यायचा ना मराठ्यांना न्याय द्यायचा, केवळ जात-पात-धर्म-पंथाच्या आधारावर आपल्या पोळ्या शेकायच्या एवढच राज्यकर्त्यांकडून चालू आहे.
मराठ्यांचं आंदोलन आणि सरकारचं दुर्लक्ष
यातून स्पष्टपणे दिसून आलेलं आहे. गेल्या महिनाभरापासून हे आंदोलन ठरलेलं. आंदोलन ठरवताना जे दिवस निवडले ते आंदोलनकर्त्यांनी नक्कीच निवडायला नको होते, ही बाजू पाहितली जात असतानाच सरकारकडूनही आंदोलनाची घोषणा झाल्यानंतर उपस्थित प्रश्नांचा निपटारा करणे आणि हे आंदोलन होऊच नये यासाठी सकारात्मक धोरण आखणे नितांत गरजेचं होतं, परंतु सरकारने गेल्या महिनाभरात या आंदोलनाकडे लक्ष दिलं नाही, आंदोलनकर्त्यांवर लक्ष दिलं नाही, आता दोन दिवसांवर आंदोलन आलेलं असताना तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांचे स्वीसहाय्यक जरांगेंना भेटतायत, त्यांच्या सोबत चर्चा करता करतायत. यातून सरळसरळ वाद, अस्थिरता, लोकांना त्रास सुरु ठेवण्याची अभिलाषा राज्यातल्या सरकारने ठेवल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. मराठा आंदोलन, मुंबई, गणपतीचे दिवस पाहता सरकार फक्त यातून मराठ्यांच्या प्रश्नावर मार्ग काढतय, की या आंदोलनाचा निपटारा करण्यासाठी जरांगेंनाच बदनाम करून टाकतं हे येणारा काळ ठरवेल. तत्पुर्वी बीड जिल्ह्याला बदनाम करणं आणि महाराष्ट्राला अस्थिर ठेवणं हे जर कोणाचं धोरण असेल आणि यामध्ये सरकारचा हात असेल तर हा महाराष्ट्र सरकारला अथवा अशा काड्या करणार्यांना माफ करणार नाही हे मात्र खरे.
ReplyForwardAdd reaction
