अमेरिकेने टॅरिफ लादून भारताचा निर्यातीवर थेट प्रहार केला आहे. टॅरिफ 27 ऑगस्टपासून लागू झालं आहे. अमेरिकेने जागतिक महासत्ता असल्याचा फायदा घेत भारतासह इतर देशांना अडचणीत आणण्याची रणनिती अवलंबली आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प तर हुकूमशाह असल्यासारखे वागत आहेत. जे देश अमेरिकेचं ऐकणार नाहीत अशा देशांवर दुप्पट तिप्पट कर लादला जात आहे. अमेरिकेने याची सुरुवात खऱ्या अर्थाने 2018 पासून केली होती. स्टीलवर 25 टक्के आणि एल्युमिनियमवर 10 टक्के शुल्क लावलं होतं. आता या टॅरिफने इतर देशांना गिळण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आता इतर देशांनीही अमेरिकेला दणका देण्यास सुरुवात केली आहे. कॅनडा, युरोपियन यूनियन, भारत आणि मॅक्सिकोसारखे सहयोगी देशही अमेरिकेविरुद्ध उभे राहिले. जागतिक व्यापार संघटनेनुसार, अमेरिकेच्या या दबावाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी आठ प्रमुख देशांनी आणि प्रादेशिक समुहांनी पुढाकार घेतला आहे.
चीनने अमेरिकन वस्तूंवर 5 ते 25 टक्के, युरोपियन युनियनने 10 ते 25 टक्के, कॅनडाने 10 ते 25 टक्के, मॅक्सिकोने 10 ते 20 टक्के, भारताने 10 ते 30 टक्के, तुर्कीने 20 ते 140 टक्के, रशियाने 25 ते 40 टक्के कर अमेरिकेवर लावला आहे. या देशांनी अमेरिकेतून येणाऱ्या वेगवेगळ्या वस्तूंवर हे कर लादले आहेत. तुर्कीने अल्कोहोलवर 140 टक्के आणि कारवर 120 हा सर्वाधिक कर लादला आहे. या माध्यमातून देशांनी अमेरिकेच्या सूडाच्या राजकारणाला जसाच तसं उत्तर दिलं आहे. एकतर्फी दबाव आणला तर जागतिक भागीदार देखील गप्प बसणार नाहीत, असं कृतीतून दाखवून दिलं आहे. विशेष म्हणजे बहुतेक अमेरिकन उत्पादनांचं प्रतीकात्मक आणि राजकीय महत्त्व आहे. यात व्हिस्की ही केंटकी राज्याची ओळख आहे. तर मिलवॉकी राज्याची ओळख ही मोटारसायकल आहे. तर कृषि उत्पादनावर टॅरिफ लादत अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना अडचणीत आणलं आहे.
भारत आणि अमेरिकेत काय स्थिती?गेल्या काही वर्षात भारत आणि अमेरिकेत चांगले संबंध प्रस्थापित झाले होते. मात्र ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे या संबंधांना धक्का बसला आहे. सुरुवातीला अमेरिकेने स्टील आणि एल्युमिनियमवर कर लादला. त्यानंतर भारताने अमेरिकन वस्तूंवर 28 टक्के कर लादला. यात अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या अक्रोड आणि सफरचंदाचा समावेश होता. इतकंच काय रासायनिक उत्पादनावरही कर लादला. भारताच्या या रणनितीमुळे अमेरिकेला वार्षित 24 कोटी डॉलर्सचं नुकसान झाल्याची माहिती समोर येत आहे. अमेरिकेने आडमुठी कायम ठेवली तर जागतिक पातळीवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
