मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज निर्णायक घडामोड झाली. माजी न्यायमूर्ती समितीचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी थेट आझाद मैदानात जाऊन मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करत असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. या भेटीत जरांगेंनी “मराठा समाजाला कुणबी घोषित करा, त्याशिवाय आम्ही इथून उठणार नाही” असा ठाम इशारा दिला.
जरांगेंनी सातारा व हैदराबाद गॅझिटियरच्या नोंदींनुसार मराठा समाजाला प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली. “58 लाख नोंदी पुरावा आहेत की मराठा आणि कुणबी हे एकच आहेत. मग अर्धे मराठे कुणबी, अर्धे मराठे मराठा कसे? सरसकट मराठ्यांना कुणबी घोषित करण्याचा जीआर काढा,” अशी मागणी त्यांनी केली.
शिंदे समितीची भूमिका या भेटीनंतर समितीचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी सांगितले की, “काही प्रमाणात समाधान झाले आहे. आता मंत्रिमंडळाशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेतला जाईल. हैदराबाद गॅझेट संदर्भात तत्वत: मान्यता मंत्रिमंडळाने दिली आहे.” मात्र, अंतिम निर्णय समिती नव्हे तर मंत्रिमंडळ घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जरांगेंचे सवाल जरांगेंनी थेट सवाल केला की, “सरसकट मराठे कुणबी ठरत नाहीत तर ओबीसीत जात सरसकट कशी जाते? अर्धा पश्चिम महाराष्ट्र, अर्धा मराठवाडा कुणबी, कोकण मराठा, पठार भाग मराठा… मग ही विभागणी का? हा अन्याय आम्ही मान्य करणार नाही.”
हैदराबाद गॅझेट म्हणजे काय? 1918 साली निजामशाही सरकारने हैदराबाद संस्थानात “हिंदू मराठा” समाजाला शैक्षणिक व नोकरीत आरक्षण देणारा आदेश जारी केला होता. हा आदेश अधिकृत गॅझेटमध्ये प्रकाशित झाल्याने त्याला “हैदराबाद गॅझेट” म्हटलं जातं. या आदेशात मराठा समाज मागास असल्याची नोंद आहे. आज मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात हा ऐतिहासिक पुरावा वारंवार पुढे केला जातो.
पुढील दिशा मंत्रिमंडळाकडे शिंदे समितीने काही मुद्द्यांना तत्वत: मान्यता दिल्याचे स्पष्ट केले असले, तरी आता लक्ष मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाकडे लागले आहे. “मराठा समाजाला कुणबी घोषित करणारा स्पष्ट आदेश दिल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही,” असा इशारा मनोज जरांगेंनी दिला आहे.
