राज्य रामाचं असो या रावणाचं इथं जनता रुपी सितेला वनवासच शेतकर्‍यांच्या सरणावर सुमोटो होवू द्या!

शेतकरी आत्महत्या करतात तेव्हा कोर्ट गप्प बसतेय पण तोच शेतकरी जेव्हा आपल्या न्याय हक्कांच्या मागण्यासाठी रस्त्यावर उतरतो तेव्हा मात्र हेच कोर्ट तात्काळ आदेश देतं, हा दुहेरी न्याय नाही का? हा जळजळीत सवाल बच्चु कडूंनी उभारलेल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनातून उभा महाराष्ट्र विचारतोय. महाराष्ट्र सोडा हा प्रश्न  आज प्रत्येक देशवासियांना पडलाय. शेतकर्‍यांनी बच्चू कडूंच्या नेतृत्वात गेल्या तीन दिवसांपासून महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूरमध्ये रस्ते अडवून धरलेत. ते केवळ आणि केवळ शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसह इतर मागण्यांसाठी होय. शेतकर्‍यांचं हे आंदोलन न्यायिक आहे. सत्याचं आहे आणि हक्काचंही आहे. शेतीमालाला भाव नसणं, आस्मानी संकटांनी उध्वस्त करून टाकणं, शासन, प्रशासन व्यवस्थेने गळचेपी करणं यातून महाराष्ट्रातला शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या पुरता नागवा झाला. म्हणून आजपर्यंत शेकडो, हजारो शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. कित्येक कारभारणीच्या गपाळाचे कुंकू पुसले गेले. आता तो शेतकरी आत्महत्या नव्हे तर थेट सरकारशी दोन हात करण्यासाठी निघाला. तेव्हा शासन, प्रशासन व्यवस्थेला आणि पोट भरलेल्या ढमढेर्‍या जनमाणसाला तो शेतकरी अन्नदाता नव्हे व्हिलन वाटत असेल तर वाटू द्या, सत्तेसाठी आणि न्यायासाठी कायदा हातात घेण्याचे भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची आम्हाला शिकवण आहे. सत्य आम्हा म्हणी नव्हे गबाळ्याचे धनी, देतो तिक्ष्ण उत्तरे, पुढे व्हावीयाशी बरे हा सिद्धांत मांडणार जगद्गुरू तुकोबांचा तो शेतकरी आणि

तोच वारकरी. त्याच
शेतकर्‍यांच्या मुस्क्या
बांधण्याचं महापाप करण्याचा प्रयत्न आज राज्य सरकारकडून होतोय. होय आम्ही पुन्हा एकदा मांडू महाराष्ट्राच्या राजधानीत गेल्या तीन चार महिन्यांपूर्वी जे घडलं तेच आणि तसंच आज उपराजधानीत घडतयं. तेव्हा मराठा आंदोलक रस्त्यावर उतरले, सरकारने काय केलं? न्यायालयाला पुढं करून कारस्थान सुरू केलं. आता नागपूरातही तिच लाजीरवाणी कहाणी पुन्हा सुरू केलीय. हजारो शेतकरी रस्त्यावर आहेत.  त्यांचं नेतृत्व बच्चू कडू करतायत. 5 वाजेपर्यंत निर्णय द्या हे शेतकर्‍यांचं अल्टिमेट. त्याचवेळी सरकार पुन्हा एकदा न्यायालयाच्या आड लपलं. न्यायालयाने आदेश दिला, सुमोटो याचिका दाखल करून शेतकर्‍यांना सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत रस्ता मोकळा करा! शेतकरी म्हणाले ठिक आहे आम्ही आदेश पाळतो पण आमच्या मागण्यांचं काय? आम्हाला तुरूंगात ठेवा परंतू आता आमचा आवाज कोणीही दाबू शकत नाही. शेतकरी आत्महत्या करतात तेव्हा कोर्ट गप्प बसतं. पण शेतकरी एक दिवस रस्त्यावर उतरला की तात्काळ आदेश दिले जातात. हा दुहेरी न्याय नाही का? सरकार बहिरं झालंय. शांततेने अर्ज केला तर काही उत्तर येत नाही. परंतू हजारो ट्रॅक्टर घेवून उपराजधानीत घुसा या आव्हानाला प्रतिसाद मिळाला की मग मात्र सरकारला कोर्ट आठवतं, पोलीस धावाधाव करतात. यातून राज्यकर्त्यांची आणि लोकशाहीतील सर्वच स्तंभांची स्थने, समजलं नाही तर थेट मांडतो वक्षस्थळे उघडे दिसतात तेव्हा व्यवस्थाच तुम्हा आम्हाला नागवी करतयं असा भास होतो.

रामाचं राज्य असो या रावणाचं
इथं सितेला वनवास
होय. महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनता, शेतकरी ही इथं सिता आहे. रामाचं राज्य असलं तरी तिला अग्निपरीक्षा देवून वनवासात जावं लागतंय. अन् रावणाचं राज्य आलं तरी सितामाईचे हरण होतयं. शेतकर्‍यांची आज तिच अवस्था आहे. अतिवृष्टीने पिचलेला, शेतीमालाला भाव नसल्याने खचलेला, दुष्काळाने पिडलेला शेतकरी, आत्महत्या करतोय. आत्महत्या रोजच्याच आहेत, निवडणूका आल्या की सरकार स्थापन करू पाहणारे आश्वासनं देतायत आणि सत्तेत आले की त्याच आश्वासनाचा विसर पडतो. भारतीय जनता पार्टीसह अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांची कर्ज माफी केली जाईल अशी घोषणा केली होती मात्र आज पावेतो शेतकर्‍यांची कर्जमाफी केली नाही. गेल्या तीन महिन्यांपासून बच्चू कडू शेतकर्‍यांची कर्जमाफी करा म्हणून सरकार दरबारी स्मरणपत्र देतायत. एकदा तर बच्चू कडूंनी उपोषण केलं, सरकारच्या आश्वासनातून त्यांनी ते सोडलंही मात्र गेंड्याची कातडी पाघरलेल्या फडणवीस सरकघारला शेतकर्‍यांची कीव आली नाही.  म्हणून शेतकर्‍यांना पुन्हा रस्त्यावर उतरावं लागलं आणि आता शेतकर्‍यांची आक्रमक भुमिका पाहून सरकार, कोर्ट आणि शहरी मिडिया शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला जनहितविरोधी ठरवू पाहत असेल तर महाराष्ट्रातला स्वाभिमानी, कष्टकरी, कामगार, शेतकरी सर्वसामान्य दिनदुबळा हे सहन करूच शकणार नाही कारण इथं रामाचं राज्य असो या रावणाचं, सर्वसामान्य जनता ही सितेच्याच भुमिकेत आहे. तिला वनवासच आहे.

शेतकरी कर्जदार
का होतो? याची चर्चा सातत्याने पोट भरलेले लोक करतात. दानवेंसारखे रडतात साले म्हणून त्या शेतकर्‍यांना हिनवतात.  होय आम्ही सतसतविवेकबुद्धीने या ठिकाणी हे मांडतोय. एक तर सरकार अनाठायी आश्वासन देतं आणि ते पुर्णत्वाकडे नेत नाहीत. दुसरं असं गेल्या 20 वर्षांचा कालखंड पहा, 20 वर्षे सोडा 10 वर्षांचा कालखंड पहा, प्रत्येक वस्तूमागे 30 टक्केपेक्षा अधिक भाववाढ झाली, शेतकर्‍यांच्या शेतीमालाचे भाव तेच राहिले. नोकरदारांच्या पगारा या दहा वर्षांच्या कालखंडात 30 ते 70 टक्क्यांनी वाढल्या. आमदारांच्या पगारा दामदुपटीने नाही तर तिपटीने गेल्या. शेतकर्‍यांच्या शेतीमालाचे भाव तिथेच राहिले. राहू द्या, दहा वर्षांच्या कालखंडात भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने शेतकर्‍यांच्या उत्पादन खर्चावर जीएसटी लावली. खत, औजारे, बियाणे, औषधे यावर या भाजप सरकारने मोठ्या प्रमाणावर टॅक्स वसूल केला. कांद्याची निर्यातबंदी केली, कापूस आयात केला, निर्यातबंदीमुळे शेतकर्‍यांच्या कांद्याला भाव मिळाला नाही. आयात कापसामुळे भारतीय कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या कापसाला भाव मिळाला नाही. यामुळे शेतकरी कर्जदार होतो आणि या पापाचा बाप महाराष्ट्राच्या विधानसभेत अन् दिल्लीच्या लोकसभेत बसलेले सत्ताधिश आहेत. आता शेतकरी जेव्हा आक्रमक झालाय. तो न्याय हक्काची मागणी घेवून रस्त्यावर उतरलाय. तेव्हा

कर्जमाफीसाठी समिती
नेमू असे फडणवीस सरकारकडून सांगितलं जातयं. कोणाच्या पायातली काढायची अन् कोणाला हानायची? निवडणूकीपूर्वी प्रचार करताना कर्जमाफी समिती करून देणार होते का? तेव्हा तर शेतकर्‍यांचा पुळका येत होता. कर्जमाफीसाठी प्रत्येक व्यासपिठावरून बेंबीच्या देठापासून घोषणा केल्या जात होत्या आणि आता पाहू, देवू, करू असे शब्द प्रयोग करून हे सरकार शेतकर्‍यांना मुर्ख समजतयं का? शेतकर्‍यांच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी एकदा शेतकर्‍याच्या बांधावर जावून पाहा, त्याच्या कुडाच्या घरात जावून पहा मग शेतकर्‍याचं काळीज कसं रडतयं हे दिसेल. केवळ सत्ताकारणासाठी आश्वासनं द्यायची आणि ती पाळायची नाहीत हे आता महाराष्ट्र सहन करणार नाही. शेतकर्‍यांची मागणी रास्त आहे असं जर सत्ताधारी म्हणत असतील तर मग ती पुर्ण का होत नाही. तिकडे कुंभमेळ्याला हजारो कोटी दिले जातात. अदानी अंबानीचा टॅक्स कमी केला जातो. शक्तीपिठाला कोट्यावधी रुपयांचा खर्च केला जातो, हेच पैसे शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी वापरले तर तो ईश्वरही कुंभमेळ्यागत शेतकर्‍यांच्या विहीरीवर शाही स्नान करेल. परंतू असे केले तर सरकारला मताचा फायदा होणार नाही.

नागपूरातलं आंदोलन
हे न्यायाचं आहे. सत्याचं आहे, हक्काचं आहे, आज शेतकरी उपराजधानीत नुसता तोंडाचा आवाज करतायत, घोषणा देतायत, त्यांना दाबण्याचा प्रयत्न झाला तर उभ्या महाराष्ट्रातला नव्हे देशातला शेतकरी औताचा कोरडा पाठीवर घेईल. एका हातात इठण  असेल, दुसर्‍या हातात रुमणं असेल, बाया बापड्या कारभारणी इळा घेवून येतील, खुरपं घेवून येतील, कोयतं घेवून येतील. एवढंच नव्हे तर कारभारी आणि कारभारीण न्यायासाठी विना अन्नपाणी रस्त्यावर उतरल्याचं पाहून तो बैलबारदाणाही जेव्हा रस्त्यावर येईल तेव्हा सरकार तुमची पळताभुई थोडी होईल. थोडी तरी या आंदोलनाच्या बाबतीत दया माया दाखवा, लबाडपण सोडा, फडणवीस साहेब सरकार म्हणून या महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक माणसांच्या जान आणि मालची जबाबदारी ही तुमची आहे.

खोटं बोल पण रेटून बोल
हा धंदा सोडा. होय! हे आम्ही ठामपणे मांडतोय. काल परवाची गोष्ट घ्या, महाराष्ट्रात अतिवृष्टी झाली, पुरता शेतकरी उध्वस्त झाला, मोठ्या अभिमानाने फडणवीस साहेब तुम्ही भिम गर्जना केली, शेतकर्‍यांसाठी 31 हजार कोटी रुपयाचं पॅकेज जाहीर केलं. दिवाळी पूर्व हेक्टरी 18500 रुपये लोकांच्या पदरी पडतील हे तुम्ही सांगितलं मात्र इथं आकड्यांचा खेळ खेळला, 31 हजार कोटी सोडा, तुम्हीच काल सांगितलं 8 हजार कोटी रुपये लोकांपर्यंत पोहोचले, म्हणजे तिथंही तुम्ही उघडे पडले. या 31 हजार कोटीचा तुम्ही जो जमावडा केलाय ना तो स्वतंत्र नाही. एनडीआरएफच्या निकषानुसार, केंद्र सरकार तुम्हाला काही पैसे देणार आणि वेगवेगळ्या खात्यांनी आपत्कालीनसाठी अर्थसंकल्पात जो निधी मंजूर केलेला असतो तोही इकडे वळवला, तो लोकांपर्यंत अद्याप दिला नाही. रब्बीचा पेरा करण्यासाठी जे 10 हजार देणार होते ते अद्याप तुम्ही दिले नाहीत. किती खोटारडेपणा करणार आणि न्याय हक्कासाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरले तर त्यांच्या नावावर बोटे मोडणार, थूँ तुमची जिंदगानी! हे आम्ही म्हणत नाहीत, उपराजधानीतून शेतकरी बोंबलतोय. अजून वेळ गेलेली नाही, शेतकर्‍यांच्या शेतीमालाला व्यवस्थित भाव द्या, त्यांच्या उत्पादन खर्चावर टॅक्स लावू नका, बी-बियाणे, खत, औषधे हे अत्यल्प भावात द्या, शेती करण्यासाठी औजारे द्या  आणि या राज्यातले सिंचन क्षेत्र वाढविण्यासाठी खर्च करा, एकही शेतकरी आपल्या कारभारणीचं कुंकू पुसणार नाही हे आम्ही ठामपणे सांगू.