नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्रातील 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सुप्रीम कोर्ट यांनी मनाई कायम ठेवली आहे. त्यामुळे राज्यातील 22 जिल्हा परिषद आणि संबंधित पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून प्रलंबित निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत उर्वरित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यास स्पष्ट नकार दिला.
ही सुनावणी राहुल रमेश वाघ विरुद्ध केंद्र सरकार व महाराष्ट्र सरकार या याचिकेवर झाली. राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण निश्चित करताना काही जिल्ह्यांमध्ये 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली होती. त्यामुळे या निवडणुकांवर यापूर्वीच स्थगिती देण्यात आली होती. दरम्यान, 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पार पडल्या असल्या तरी उर्वरित 22 जिल्हा परिषद आणि संबंधित पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अद्याप रखडल्या आहेत.
बांठिया आयोगाच्या शिफारशींनुसार ओबीसी आरक्षण निश्चित करण्यात आले असले तरी त्याच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी होणे बाकी आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम सुनावणी लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले असून सर्व संबंधित वकिलांना आवश्यक तयारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानंतरच राज्यातील उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत पुढील दिशा स्पष्ट होणार असल्याने राज्यातील राजकीय घडामोडींवर त्याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
