दिल्ली (वृत्तसेवा): शिवसेना कुणाची? धनुष्यबाण कुणाचे? महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ५ सदस्यीय खंडपीठासमोर आज सकाळपासून सुनावणीला सुरुवात झाली असून सर्वप्रथम शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनुसिंघवी यांनी घटनापिठासमोर बाजू मांडली. ही बाजू मांडली तर लंच ब्रेकनंतर शिंदे गटाचे वकील हरीष साळवे, महेश जेठमलानी हे बाजू मांडत असून निवडणूक आयोगामार्फतही बाजू मांडली जात आहे. आज सायंकाळपर्यंत यावर निर्णय येण्याची शक्यता आहे.
कपिल सिब्बल म्हणाले की, फुटीर गटानं बाजूला होऊन अशापद्धतीने कोणतंही सरकार उलथवता येईल. त्यामुळे सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय होणे गरजेचे आहे. २९ जूननंतर नव्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला. सध्या विधानसभा अध्यक्ष त्यांचेच असल्याने ते निर्णय कसा घेतील? चिन्हाबाबत निर्णय गटाला मान्यता देऊ शकत नाही. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शिंदे गटाने व्हिप धुडकावत भाजपाला मतदान केले. हा सगळा घटनाक्रम २९ जूननंतरचा आहे. २९ जूनला सुप्रीम कोर्टानं अपात्रतेवर स्थगिती दिली होती असं त्यांनी म्हटलं. तर त्यावर राजकीय पक्षाची व्याखा कुठल्याही घटनेत उल्लेख मिळत नाही. शिंदे गट विधिमंडळ पक्षाचे सदस्य की राजकीय पक्षाचे सदस्य म्हणून कोणत्या भूमिकेतून आयोगाकडे गेले? अशी टीप्पणी कोर्टाने केली.
शिंदे गटाला कारवाईपासून वाचायचं असेल तर त्यांना इतर पक्षात विलीन व्हावं लागेल. परंतु कागदोपत्री त्यांनी विलीनकरणाबाबत शिंदे गटाने निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे दहाव्या सूचीनुसार त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई व्हायला हवी. दोन तृतीयांश गट फुटला तरी त्यांना स्वतंत्र अस्तित्व ठेवता येत नाही. त्यांना इतर पक्षात विलीन व्हावे लागते असा युक्तिवाद वारंवार ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात मांडला. तर बहुमत आमच्या बाजूने आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने आम्हाला पाठिंबा मिळत आहे त्यामुळे मूळ पक्ष आमचाच आहे असा दावा शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला आहे.
पक्षाचं चिन्ह ही काही आमदारांची संपत्ती नाही, हा निवडणूक आयोगाचा निर्णय आहे. पण आमच्याकडे तो वापरण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. निवडणूक आयोगाला दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून न्यायालयाने निर्णय घ्यावा अशी तुमची इच्छा आहे. मी तुम्हाला काही निर्णय दाखवतो असा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी केला आहे.
अपात्र ठरल्यास काय? सुप्रीम कोर्टाची शिंदे गटाला विचारणा
समजा, जी व्यक्ती निवडणूक आयोगाकडे जात आहे ती अपात्र ठरली तर त्यांच्या वैधतेवर आणि अधिकारक्षेत्रावर परिणाम होतो का? अशी विचारणा घटनापीठाने यावेळी केली. यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी, सुप्रीम कोर्टाने त्यांना निर्णय घेण्यास रोखलेलं नाही. त्यांचा निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा निर्णयही अबाधित आहे अन्यथा कोर्टाने त्यांना रोखलं असतं. कामकाजातही ते सहभागी होत आहेत अशी माहिती दिली.
यावर खंडपीठाने जोपर्यंत अपात्रतेची कारवाई होत नाही तोपर्यंत त्याचे परिणाम होणार नाहीत असं म्हणायचं आहे का? विचारणा केली. यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी, आमच्याकडे बहुमत असून आम्ही पक्षाचं सदस्यत्व सोडलेलं नाही. अपात्रतेच्या मुद्द्यावर अध्यक्षांनी निर्णय घ्यायचा आहे किंवा समोरील गटाने स्वच्छेने सदस्यत्व सोडण्यासंबंधी ठरवायचं आहे असं ते म्हणाले.
