नवी दिल्ली (वृत्तसेवा)- सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच जजच्या खंडपीठासमोर आज पुन्हा शिंदे-ठाकरे प्रकरणाच्या सुनावणीला सुरुवात झाली. यावेळी सिब्बल यांनी 10 व्या सूचीवरील युक्तीवाद संपल्याचे न्यायमूर्तींना सांगितले. तसेच निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या शिवसेनेची घटना कालबाह्य असल्याच्या निर्णयावर युक्तीवाद सुरु केला. यावेळी सरन्यायाधीशांची टिप्पणी महत्वाची ठरली आहे.
शिवसेनेची निवडणूक 23 जानेवारी 2018 मध्ये झाली होती. तर राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठकही 2018 मध्ये झाली होती. तेव्हा एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेत चौथ्या क्रमांकाचे नेते होते. काहींची नेमणूक झाली काही निवडून आले, ही माहिती निवडणूक आयोगाला दिली होती. पण घटनाच मान्य नाही असे निवडणूक आयोग आता म्हणतेय, असे बोट सिब्बल यांनी ठेवले. तसेच 25 नोव्हेंबर 2019 मध्ये ठाकरे मुख्यमंत्री नाही तर पक्षाचे अध्यक्ष होते. त्यांनी मुख्यमंत्रीपद मिळाले तरी ते पक्षाचे अध्यक्षच होते. 2019 नंतर उद्धव ठाकरेंना सर्वाधिकार देण्यात आले. याच बैठकीत एकनाथ शिंदेंची गटनेता म्हणून निवड. याच बैठकीत सुनील प्रभुंची प्रतोद म्हणून निवड आमदार पक्षचिन्हाच्या जोरावर निवडून येतात, असे सिब्बल यांनी पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर सरन्यायाधीशांनी कागदपत्रे पाहून उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री करणे, सर्वाधिकार देणे, गटनेता आणि प्रतोद आदी निर्णय हे 56 आमदारांनी घेतल्याचे दिसत आहे, असे म्हटले. म्हणजेच ही फूट विधिमंडळ पक्षाच्या बाहेर असावी, असाही अंदाज त्यांनी व्यक्त केला.
झिरवळांकडे पुन्हा अधिकार द्यायचे का? शिंदेंचे वकील बाजुलाच…
नवीन विधानसभा अध्यक्षांची निवड ही अवैध असल्याचे सिब्बल यांनी घटनापीठाला सांगितले. तसेच 27 जूनपूर्वीची परिस्थिती पूर्ववत करण्याची मागणी केली. यावर आम्ही सभागृहाची बहुमत चाचणी कशी काय अवैध ठरवू शकतो, असा प्रश्न सरन्यायाधीश यांनी विचारला. यावर सिब्बलांनी रेबिया प्रकरणात हे झाले होते, असे सांगत तुम्ही करू शकता. 27 जूनची परिस्थिती हाताळायची असेल तर झिरवळांकडे निर्णय घेण्याचा अधिकार देऊ शकता असे सांगितले. न्यायालयीन आदेशामुळे एखादी परिस्थिती उद्भवल्यास, आम्ही असे म्हणत नाही, परंतु तसे झाल्यास, परिस्थिती सुधारणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे, असे यावर सरन्यायाधीश म्हणाले. असे गृहीत धरून, आम्ही 27 तारखेपूर्वी स्वतःला ठेवतो, तेव्हा आम्ही स्पीकरला ठरवू द्या असे म्हटले असते तर स्पीकर निर्णय घेईपर्यंत तुमचा युक्तिवाद असेल, बहुमत चाचणी नाही, असे सरन्यायाधीशांनी म्हणत सिब्बल यांना यावर बाजू मांडण्यास सांगितले. अध्यक्षांचे काम परत करण्यास आम्हाला खूप कठीण जाईल असे चंद्रचूड यांनी म्हटले.
