Friday, August 6, 2021
No menu items!
Homeसंपादकीयप्रखर- सरकारी दवाखान्यांचं दारिद्रय कधी संपणार?

प्रखर- सरकारी दवाखान्यांचं दारिद्रय कधी संपणार?


मानसाच्या जीवनात शिक्षण आणि आरोग्य हे महत्वाचं, या दोन्ही गोष्टी ज्या लोकांना मिळतात त्यांचे जीवनमान चांगलं मानायचं. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्ष झाली. स्वातंत्र्यानंतर देशाची प्रगती करण्याचे अभिवचन त्या वेळच्या राज्यकर्त्यांनी दिले होते. ज्या प्रमाणे देशाची प्रगती व्हायला हवी होती, त्या प्रमाणे झाली नाही. विकासाचा वेग मंदावला. एक काळ असा होता. राज्यकर्ते देशाचं आणि समाजाचं हित जोपासत होते. आपल्या घरावर पत्रे नसले तरी चालतील पण समाज उपाशी राहू नये. लोकांना त्यांचे हक्के मिळाले पाहिजे अशा विचारधारेचे लोकप्रतिनिधी होते. बदलत्या परिस्थिीतीनूसार लोकप्रतिनिधी बदलत गेले. १९९० च्या नंतर जागतीकीकरण आलं. यात तंत्रज्ञानाचा विकास मोठया प्रमाणात झाला. नवं तंत्रज्ञान उदयाला आलं. पुर्वी ज्या काही समस्या असायच्या त्या नव्या तंत्रज्ञानामुळे तात्काळ सोडल्या जावू लागल्या. प्रत्येक क्षेत्रात माणसाने उंची गाठली. आरोग्याच्या बाबतीतही मोठी प्रगती झाली. पुर्वी आर्युवेदीक उपचार पध्दत होती. आता ऍलोपॅथीक उपचार आले. ऍलोपॅथीकमुळे लोकांना तात्काळ उपचार मिळू लागले. गंभीर आजारावर उपचार होवू लागले. रोगाचे तात्काळ निदान होवू लागले. आरोग्य व्यवस्था सर्वव्यापी करण्याचं काम अद्याप पर्यंत झालं नाही. गावापासून ते शहरापर्यंत आरोग्याचा प्रवास असतो. गावातच लोकांना आरोग्याच्या सुविधा मिळाव्यात असं राज्यकर्ते नुसतचं बोलत असतात. मात्र गावात अजुनही आरोग्याच्या सुविधा लोकांना मिळत नाही. आजच्या काळात पुढारी, भांडवलदारांची संपत्ती वेगाने वाढली. तितक्या वेगाने आरोग्याच्या सुविधा वाढल्या नाहीत. आरोग्याच्या सुविधा वाढल्या असत्या तर लोकांचे हाल झाले नसते. राजकारणातून सत्ता मिळवली. त्यातून पैसा कमवला, लोकांच्या ज्या गरजा आहेत. त्या पुर्ण करण्याकडे राजकारण्यांनी सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केलं.
सरकारी दवाखाने नावालाच
सरकारी दवाखाने आरोग्य विभागाने सुरु केले. दवाखान्यात सुविधांचा अभाव असतो. त्यामुळे रुग्णांवर चांगले उपचार होवू शकत नाही. आरोग्य विभागावर जितका खर्च करायला हवा तो होत नाही, म्हणुनच सरकारी दवाखाने बारा ही महिने आजारी असल्यासारखे असतात. ग्रामीण भागातील आरोग्य विभागाची अवस्था न सांगितलेली बरी अशीच असते. गाव पातळीवर जे काही प्राथमिक आरोग्य केंद्र असतात. त्या त्याठिकाणी कर्मचारी वेळेवर हजर नसतात. डॉक्टर गावी थांबत नाहीत. पुरेसा औषधांचा साठा नसतो. काही तरी देखावा म्हणुन आरोग्य केंद्र उभं केलं जातं. आरोग्य केंद्र चांगलं चालवायचं असेल तर सरकार त्याकडे लक्ष का देत नाही? सरकारलाच आरोग्य विभागाच्या बाबतीत तितका इंट्रेस नसतो असं दिसून येतं. साधी सोनोग्राफीची मशीन ग्रामीण आरोग्य केंद्रात नसावी का? सोनोग्राफी करण्यासाठी ग्रामीण भागातील रुग्णांना शहरी भागात यावे लागते. शहरी भागात सोनोग्राफी करणं गोर-गरीबांना परवडत नाही. काही शासकीय दवाखान्यात सोनोग्राफी असते पण ती कधी बंद तर कधी चालू असते. नवीन उपकरणं आरोग्य विभागात उपलब्ध करुन दिले जात नाहीत. छोटे-मोठे ऑपरेशन ग्रामीण भागातील रुग्णालयात होतच नाहीत. ऑपरेशनसाठी शहराच्या ठिकाणी जावू लागते. अशा किती तरी समस्या ग्रामीण भागातील रुग्णालयात असतात. या समस्या सगळ्यांना माहित असतात. त्यावर कुणीच काही बोलत नाही. समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला जात नाही. उघड्या डोळ्यांनी लोकांचे हाल पाहितले जाते. ज्यांच्याकडे चार पैसे असतात, ते लोक खाजगी रुग्णालयात उपचार करतात, जे लोक खाण्यासाठीच परेशान असतात. त्यांना उपचाराविना तडफडून मरावे लागते. अशी विदारक अवस्था ग्रामीण भागातील रुग्णांची आहे.
दहा हजार लोकामागे एक डॉक्टर
सरकारी दवाखान्यांची अवस्था जशी वाईट, तशीच सरकारी दवाखान्यात कर्मचार्‍यांचा तितकाच तुटवडा असतो. वर्षानुवर्ष कर्मचार्‍यांची जागा भरल्या जात नाहीत. आहे त्याच कर्मचार्‍यावर काम धकवले जाते. राज्य आणि केंद्र सरकार पैशाचा तुटवडा दाखवत जागा भरत नाही. त्यामुळे आरोग्य विभागाला वाईट दिवस आले. महाराष्ट्राचा विचार केला तर राज्यात ५० हजार खेड्यात आरोग्य सुविधा मिळत नाहीत. ग्रामीण भागात ६० ते ६५ टक्के लोक राहतात. ग्रामीण भागात राहणार्‍या लोकांची संख्या जास्त असतांना, त्यांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करुन दिली जात नाही. किमीन दहा किलोमीटर अंतरावर तरी उपकेंद्र असायला हवं, पण नाही, जिल्हयात ४० ते ५० इतकेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र असतात. त्याला ही अवकळा आलेली असते. लोकसंख्येचा विचार केला तर दहा हजार लोकामागे एक डॉक्टर आहे. इतका फरक असेल तर कशाला लोकांना चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळतील? केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने आरोग्याच्या योजना राबवल्या जातात. मात्र आरोग्याच्या योजना ह्या फक्त कागदावर दिसू लागल्या. फोन केल्यानंतर रुग्णवाहिका उपलब्ध होईल अशी एक राष्ट्रीय आरोग्य विभागाची योजना आहे. फोन केल्यानंतर एका तासाने रुग्णवाहिका आल्यानंतर गंभीर रुग्ण तितका वेळ वाचेल याची गॅरंटी आहे का? सरकारचं काम आणि सहा महिने थांब, असं होत असेल तर अशा आरोग्य सुविधा काय कामाच्या? अशा सुविधा न सुरु केलेल्याच बर्‍या नाही का? फक्त देखावा कशासाठी करायचा?
खाजगी उपचार परवडत नाही
शिक्षणासारखचं आरोग्य विभागाचं खाजगीकरण झालं. त्यामुळे जो तो खाजगी दुकानदारी सुरु करुन लुट करु लागला. खाजगीकरणामुळे जो तो व्यवसायीक झाला. जे क्षेत्र सेवेचे होते. त्या क्षेत्राला व्यवसाय म्हणुन पाहितले जावू लागले. पैसा कमावणे हाच एकमेव उद्देश समोर ठेवला जावू लागला. एकीकडे सरकारी दवाखाने मरणासन्न असतात. दुसरीकडे खाजगी दवाखाने टोलेजंग झाले. उपचार चांगले मिळो अथवा न मिळो. दवाखाने हायफाय झाले. दवाखाने पाहता लोकांना वाटतं आता या दवाखान्यात गेल्यानंतर रुग्ण तात्काळ बरा होईल. खाजगी दवाखान्यांनी लोकांची मोठ्या प्रमाणात लुट सुरु केली. रुग्णाकडून किती पैसे घ्यावेत याचं काही बंधन खाजगी दवाखान्यांना नाही. त्यामुळे कुणी किती ही पैसे घेवून उपचार करु शकतात. खाजगी दवाखान्यांना बंधने नसल्याने यात गोर-गरीब रुग्ण भरडले जावू लागले. रुग्णालयात पैसे कमी होत नाही. जितके पैसे मागितले तितके द्यावेच लागतात. त्यामुळे गरीबांना एखादं मोठं ऑपरेशन करण्यासाठी किंवा दुर्धर आजारासाठी घरातील वस्तू, जमीन विकून रुग्णालयाचे पैसे द्यावे लागतात. काही सामाजीक भान असणारे दवाखाने आहेत हे ही मान्य करावे लागेल. समाजसेवा करण्याच्या उद्देशाने काही ट्रस्ट मोठ,मोठे ऑपरेशन मोफत करतात ही जमेची बाजु आहे. मात्र असे खुप तुरळक आहेत. जे लोकांची सेवा करतात. मात्र लुटारुंची संख्या जास्त आहे.
काय बदललं?
पुढारी सत्ता मिळवण्यासाठी लोकांना नुसते झुलवत ठेवत आहेत. एकदा का सत्ता मिळाली की, लोकांच्या समस्या सोडवण्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. गेल्या सात वर्षापासून केंद्रात भाजपाचं सरकार आहे. मोदी यांनी सत्तेत येण्याआधीच काय, काय स्वप्न दाखवले नव्हते. जशेस ते सत्तेत बसले तेव्हा पासून ते आज पर्यंत देशात काय बदल झाला? उलट देशाची अधोगती झाली. महागाई मोठया प्रमाणात वाढली. इंधनाचे दर रोजच वाढत असतात. आरोग्याच्या बाबतीत मोदी सरकारने काहीच ठोस निर्णय घेतले नाहीत. लोकांना वेळेवर उपचार मिळाले नाही म्हणुन कित्येक लोकं कोरोनाने मरण पावले. ऑक्सीजन मिळत नसल्याने कित्येकांनी दम तोडला. अशी विदारक अवस्था कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत दिसून आली. सगळ्यात वाईट अवस्था उत्तर प्रदेशमध्ये होती. तरी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी याचं कौतुक मोदी करतात ही किती लाजीरवाणी बाब आहे. लोकांचं पुढार्‍यांना काही देणं-घेणं नाही. लोकांचा निवडणुकीपुरता वापर करायचा हाच विकासाचा अजेंडा आहे का? पुर्वीच्या सरकारने काय केलं? याची विचारणा सध्याचं भाजपा करत असतं, पण ह्या सरकारने आरोग्याच्या बाबतीत काय केलं त्याचा हिशोब का दिला जात नाही. एकुणच देशातील मागास राज्य आरोग्याच्या बाबतीत खुपच मागे आहे. जंगल परिसरात राहणार्‍या लोकांना आरोग्य सुविधा मिळत नाही. आरोग्य विना ते जागीच मरण पत्कारतात. अडवळणीला असलेल्या गावातील एखाद्या रुग्णाला शहरात आणायचं म्हटलं तर एक तर वाहन नसतं. त्यात रस्ता ही नसतो. झोळीत किंवा बैलगाडीने रुग्णांना शहरात आणलं जातं असं कित्येक वेळा पाहण्यात येतं. याची कसली ही दखल घेतली जात नाही. सगळ्यांच्या संवेदना गोठलेल्या आहेत. लोकांच्या समस्या ह्या फक्त घोषणा देण्यापुरत्या आणि टाळ्या मिळवण्यापुरत्यात आहेत. लोकांचे हाल आणि लोकांना न मिळालेल्या आरोग्य सुविधा याचं देणं-घेणं सत्ताधार्‍यांना आणि विरोधकांना नाही. त्यांना फक्त सत्ता हवी. ती कुठल्याही मार्गाने मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातो. माणसं मेली काय आणि जगली काय याचं कसलं ही दु:ख व्यक्त केलं जात नाही, ही दुर्देवी बाब आहे. प्रगतीशील राष्ट्राच्या पंगतीत बसण्यासाठी आधी आरोग्य सुविधा सुधारावी लागेल. एक ही व्यक्ती आरोग्य सुविधेपासून वंचीत राहणार नाही अशी व्यवस्था निर्माण केली तरच ग्रामीण भागातील नागरीकांना आरोग्य सुविधा मिळतील? त्या दिशेन आपले राज्यकर्ते वाटचाल करतील का?

ताज्या बातम्यांसाठी टेलीग्रामवर आमचं चॅनेल (@beedreporter) जॉइन करा येथे क्लिक करा आणि महत्त्वाच्या न्यूज अपडेट मिळवा.

Most Popular

ताज्या बातम्यांसाठी टेलीग्रामवर आमचं चॅनेल (@beedreporter) जॉइन करा येथे क्लिक करा आणि महत्त्वाच्या न्यूज अपडेट मिळवा.

error: Content is protected !!