महाआघाडी पंचवीस वर्ष सत्तेत राहील असे दावे केले जात होते, हेे दावे फोल ठरले. आघाडी सरकार फक्त तीन वर्षातच कोसळाले. सरकार पडलं ते बंडखोरामुळे, बंडखोरी झाली ती ही शिवसेना पक्षात. शिवसेनेलाही असं कधी वाटलं नव्हतं. एवढचं मोठं नुकसान आपलं बंडखोर करतील. जे झालं, त्याला कुणी रोखू शकलं नाही. इथून पुढे ताक फुंकून पिण्याची गरज आहे. शिवसेनेत बंडखोरी झाल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना राष्ट्रवादीसह कॉंग्रेसने समर्थन दिलं, दिलासा दिला. दोन्ही पक्षांनी संकटात अंग काढून घेतलं नाही. झोपेत धोंडा घातला तो शिंदे व त्यांच्या सर्मथकांनी, जे बंडखोर आहेत. त्यांना नेमकी कशाची अडचण होती, हे अजुन स्पष्ट समोर आले नाही. बंडखोर वेगवेगळे करणं सांगत असतात. बंडखोरीमुळे शिवसेनेचं मोठं नुकसान झालं. शिवसेना पक्षावरच दावा करण्याचा अजब प्रकार बंडखोरांनी केला, म्हणजे ही सगळी शाळा भाजपाचीच आहे. ‘‘काट्याने काटा’’ कसा काढायचा याचं बरोबर नियोजन करण्यात आलेलं आहे. शिवसेना संपवण्यात भाजपाला किती यश येतयं की, भाजपावरच पलटवार होतो हे येत्या काळात दिसून येईल. शिवसेनेचं जे काही वाटोळं करण्यात आलं ते योग्य झालं नाही अशीच ज्याची, त्याची भावना आहे. राजकारणात इतका खुनशीपणा असू शकतो हे पहिल्यांदाच महाराष्ट्राने पाहितला आहे.
पहिली निवडणूक
महाराष्ट्रात सत्तांतर झाल्यानंतर नवं सरकार पहिल्या निवडणुकीला सामोरे जात आहे. न.प. च्या निवडणुका पुढील महिन्यात होत आहे. न.प.च्या निवडणुकीत खरा रंग दिसून येईल. भाजपा शहराच्या ठिकाणी चांगला स्ट्रॉग आहे हे जनतेतून निवडलेल्या नगराध्यक्षपदातून गत निवडणुकीत दिसून आलं होतं. महाआघाडी सरकारने जनतेतून नगराध्यक्षपदाचा निर्णय रद्द केला. हा निर्णय रद्द करु नये या माताचे भाजपावाले होते. जुना निर्णय पुन्हा लागू करावा अशी भाजपाच्या काही नेत्यांनी मागणी केली. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत यावर निर्णय होवू शकला असता, पण मंत्रीमंडळ घोषीत होण्या आधीच निवडणुक आयोगाने न.प.च्या निवडणुका जाहीर केल्या. त्यामुळे आता भाजपाला नवा निर्णय घेता येणार नाही, आहे, त्याच पध्दतीने नगराध्यक्ष निवडला जाणार आहे. भाजपा फुटीरवादी नेते, तथा राज्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांना सोबत घेवूनच निवडणुक लढवणार यात काही शंका नाही. आता शिंदे निवडणुकीत कोणती भुमिका घेतात. याकडे लक्ष लागून आहे. शिंदे यांना निवडणुकीत कोणतं चिन्ह मिळतं हे पाहावं लागेल. की, भाजपात ते विलीन होतील हे येणार्या कार्यकाळात कळेल. शिंदे जर भाजपात विलीन झाले तर भाजपात अंतर्गत लाथाळ्या मोठया प्रमाणात वाढतील. एखाद वेळेस भाजापात गटबाजी तयार होवून फुटीरता देखील निर्माण होवू शकते. शिंदेचं नेमकं करायचं काय याचा निर्णय मोदी, शहाच घेवू शकतात. त्यांच्यावरच शिंदे याचं भवितव्य अवलंबून आहे.
आरक्षणाचा निर्णय तसाच
ओबीसीचं स्थानिक निवडणुकीचं आरक्षण राज्यात तसचं प्रलंबीत आहे. आरक्षणावरुन आघाडी आणि भाजपा यांच्यात कलगीतूरा अनेक महिने रंगला. राजकीय भांडणातून अजुन काहीच निष्पन्न झालेलं नाही. आरक्षणाचं प्रकरण कोर्टात सुरु आहे. त्यावर अजुन निर्णय झालेला नाही. मध्यप्रदेशचं असं भीजत घोंगड होतं, पण तेथील सरकारने ओबीसीची योग्य ती माहिती कोर्टात सादर केली. त्यामुळे तेथील आरक्षण मंजूर करण्यात आले. महाराष्ट्र सरकार आरक्षणावरुन अजुन ही गोंधळातच आहे. आरक्षणावरुन निवडणुका घेवू नये अशी मागणी सगळ्यांच पक्षांची पुर्वीपासूनच आहे, पण निवडणुका किती दिवस लटकवत ठेवायच्या? राजकीय तिढा आणखी एक वर्ष सुटला नाही तर वर्षभर निवडणुका घ्यायच्याच नाही का? स्थानिक संस्थावर प्रशासन लागून सहा महिने झाले. तरी नवीन प्रतिनिधी निवडण्यात आले नाहीत. कोर्टाने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानूसार निवडणुक आयोगाने न.प.च्या निवडणुका जाहीर केल्या. या निवडणुका जाहीर झाल्याने सगळयाच पक्षाचे नेते आता निवडणुका नको, या भुमिकेत आहेत. आपण आयोगाला विनंती करु अशी माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली आहे. शिंदे यांच्या विनंतीला आयोग मान देत की, कोर्टाचा निर्णय मान्य करतं हे पहावे लागेल. निवडणुका घोषीत होताच. कार्यकर्ते आणि नेते कामाला लागले. दिवाळीपासून निवडणुकीचा घोळ सुरु आहे. इच्छूक मंडळी बाशींग बांधून बसली. प्रत्येक वार्डात इच्छूकांनी संख्या काही कमी नाही.
भाजपा सावध भुमिका घेईल
सध्या विधानसभेतील आकडा पाहता. भाजपा नंबर एक वर आहे. येणार्या निवडणुका डोळ्यावर समोर ठेवून भाजपाने राज्यात राजकीय घडामोडी घडवून आणल्या. राष्ट्रपतीची निवडणुक होत आहे. राज्यात फोडाफोडी झाली नसती तर शिवसेनेचे मतदान भाजपाच्या उमेदवाराला पडले नसते. आता शिंदे यांच्या पाठीमागे जे काही आमदार आहेत. त्याचं मतदान भाजपाच्या राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारांना मिळणार आहे. भाजपा राज्यात तगडी झाली. प्रत्येक जिल्हयात भाजपाचे मोठ्या प्रमाणात नेते आणि कार्यकर्ते आहेत. येणारी निवडणुक ताकदीने भाजपा लढवणार आहे. आपल्याला महाआघाडी घेरणार, त्यासाठी भाजपा सावध पाऊले टाकल्याशिवाय राहणार नाही. आघाडीत जितकी फुट टाकता येईल तितके जोरदार प्रयत्न भाजपाकडून होणार आहेत. स्थानिक पातळीवर फुटण्यासारखं कोण आहे? याची माहिती भाजपावाले घेत राहणार आणि त्या दिशेने भाजपाचा फोडाफोडीचा कार्यक्रम सुरु राहणार आहे. ठाणे सारखी महानगर पालिका आज पर्यंत शिवसेनेच्या ताब्यात होती. आता त्या ठिकाणी शिंदे यांचीच चलती राहणार. ठाणे हा शिंदे यांचा बालेकिल्ला आहे. ठाण्यात शिवसेना किती प्रमाणात टिकेल हे येत्या काळात कळेल. ठाण्यासारखे अनेक बालेकिल्ले शिवसेनेचे आहेत. त्या ठिकाणी शिवसेनेला अनेक संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे. चाळीस आमदार शिवसेनेचे फुटलेले आहेत. या आमदारांचे आप, आपल्या मतदार संघात चांगली ताकद आहे, हे चाळीस जण शिवसेनेच्या तिकीटावर निवडून आले असले तरी ते सध्या सत्तेच्या वळचणीला आहेत. त्यामुळे लोक शक्यतो, सत्तेच्या बाजुने झुकत असतात. बंडखोरांना जनता किती प्रमाणात धडा शिकवते, की त्यांच्या सोबत राहिल हे ही न.प.च्या निकालातून दिसेल.
बंडखोरी होवू शकते?
भाजपा आणि शिंदे गट यांच्यात स्थानिक निवडणुकीत जमेलच असं काही नाही? तिकीटावरुन जिथं, तिथं संघर्ष पहावयास मिळणार आहे. ज्या ठिकाणी भाजपाने उमेदवार दिला, त्याच ठिकाणी शिंदे यांचा समर्थक चांगला तगडा असेल तर तो शांत बसणार नाही. शिंदे समर्थकाला तिकीट मिळाले नाही तो भाजपाचा उमेदवार पाडण्यासाठी प्रयत्न करेल किंवा अपक्ष म्हणुन निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहे. अशा कटकटीला भाजपासह शिंदे यांना सामोरे जावे लागणार आहे. शिवसेना बंडखोरांच्या मतदार संघात किती प्रमाणात यशस्वी होईल? बंडखोरांच्या बंडाळीमुळे शिवसेनेच्या इतर नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना चांगली संधी आली. नवे कार्यकर्ते निवडणुकीच्या रिंगणात दिसतील. नवे कार्यकर्ते सत्ताधारी मुख्यमंत्री शिंदे, आणि भाजपाला कशापध्दीने सामोेरे जातील हे निवडणुकीत पहाता येईल. शिवसेनेने बंडखोरांच्या मतदार संघात चांगली मजल मारली तर नक्कीच येत्या निवडणुकीत बंडखोरांचा सफाया झाल्याशिवाय राहणार नाही. आता पासून शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे हे जिल्हयाच्या ठिकाणी बैठका घेवून वातावरण निर्मीती करु लागले. माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे चांगलेच कामाला लागले. शिवसेना यांचा खरा ‘सामना’ आता बंडखोरा सोबत तर आहेच, पण भाजापाला त्यांना इंगा दाखवायचा आहे.
निवडणुकीत आघाडी राहील का?
राज्यातील सत्तेसाठी तिन्ही पक्ष एकत्रीत आले होते. या तिन्ही पक्षाचं सरकार पडल्याने या तिन्ही पक्षात अस्वस्थता आहे. विधानपरिषद निवडणुकीत कॉग्रंेस पक्षाचे काही मते फुटली. त्यातच कॉंग्रेसचे उमेदवार हंडोरे यांचा पराभव झालेला आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या गोटात सगळं काही ठिक ठाक आहे असं नाही. कॉग्रेस काही प्रमाणात फुटू शकते हे यातून दिसून येत आहे. गेल्या निवडणुकीच्या तोंडावर कॉंग्रेसमधील अनेक नेते भाजपात गेलेले आहेत. येणार्या निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाची काय भुमिका राहणार हे अजुन स्पष्ट झालेलं नाही. कॉंग्रेस नेहमीच स्वबळाची भाषा करत असतं. कॉंग्रेसमध्ये एकी नाही, तितकी ताकद नाही, तरी कॉंग्रेस विनाकारण दंडाच्या बेडकुळ्या दाखवण्याचं काम करत आहे. शिवसेनेला आघाडीत गेल्याशिवाय पर्याय नाही. शिवसेनेला या दोन्ही पक्षाची मदत घ्यावीच लागणार आहे. शिवसेनेला सोबत घेण्याच्या बाबतीत कॉंग्रेसची भुमिका काय असणार, हे कॉंग्रेस हायकमांडच ठरवतील? राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे अध्यक्ष खा. शरद पवार यांनी तिन्ही पक्षांनी एकत्रीत येवूनच निवडणुक लढवली पाहिजे अशी भुमिका मांडली. याचा अर्थ ही महाआघाडी न.प.त ही असावी, अशी राष्ट्रवादीची भुमिका आहे. तिन्ही पक्ष एकत्रीत लढले तरच ते भाजपा आणि बंडखोर शिंदे गटांना टक्कर देवू शकतात हे पवारांच्या लक्षात आले आहे. पवार कशा पध्दतीने निवडणुकीच्या रिंगणात उरतात हे पाहावे लागेल. तिन्ही पक्षात फाटाफुट झाली तर भाजपाला चांगली संधी मिळणार आहे. निवडणुकीला अवघ्या काही दिवसाचा अवधी बाकी आहे. महाआघाडी विरुध्द भाजपा, शिंदे गट अशीच निवडणुक गाजणार असं दिसून येत आहे. या निवडणुकीत कोण कोणावर मात करतयं,आणि कोणाची हार होतेयं हे निकाला दिवशी दिसेल.
