; ऑपरेशन विदेशातून चालत असल्याची माहिती
मुंबई | प्रतिनिधी
देशभरात वाढत्या डिजिटल अरेस्टच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “डिजिटल अरेस्ट हा कोणताही कायदेशीर प्रकार नसून तो १०० टक्के फ्रॉड आहे.” असा फोन किंवा व्हिडिओ कॉल आल्यास नागरिकांनी घाबरून न जाता तात्काळ १९३० या सायबर हेल्पलाइन क्रमांकावर तक्रार करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना महाराष्ट्र विधानसभा येथे डिजिटल अरेस्टसंदर्भात प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. अबू आझमी यांनी या प्रकारातील वाढत्या घटनांकडे लक्ष वेधत राज्य सरकारने जनजागृती अधिक व्यापक करावी आणि नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली. या प्रश्नाला गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी उत्तर दिले. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वतः हस्तक्षेप करत या विषयावर सविस्तर भूमिका मांडली.
“डिजिटल अरेस्ट कायद्याने शक्यच नाही”
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “या सभागृहातून राज्यातील नागरिकांना स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की, डिजिटल अरेस्ट असा कोणताही कायदेशीर प्रकार अस्तित्वात नाही. कोणत्याही कायद्याअंतर्गत कोणालाही डिजिटल पद्धतीने अटक करता येत नाही. त्यामुळे जर कोणी स्वतःला पोलीस, CBI अधिकारी किंवा इतर सरकारी अधिकारी सांगून फोन किंवा व्हिडिओ कॉल करत असेल, तर तो सरळसरळ फ्रॉड आहे, हे समजून घ्यावे.”
“विदेशातून चालते संपूर्ण ऑपरेशन”
या फसवणुकीची कार्यपद्धती स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले की, फसवणूक करणारे लोक फोन किंवा व्हिडिओ कॉल करून स्वतःला तपास यंत्रणेचे अधिकारी असल्याचे सांगतात. ते पार्सलमध्ये ड्रग्स किंवा बेकायदेशीर वस्तू सापडल्याचे सांगून संबंधित व्यक्तीला घाबरवतात. त्यानंतर व्यक्तीला स्क्रीनसमोरच राहण्यास भाग पाडले जाते आणि अटकेपासून वाचण्यासाठी पैसे पाठवण्यास सांगितले जाते.
“भीतीपोटी अनेक सामान्य नागरिक, तसेच उच्चपदस्थ अधिकारी आणि निवृत्त व्यक्तीही या जाळ्यात अडकतात. पैसे पाठविल्यानंतर ते विविध खात्यांमध्ये तात्काळ ट्रान्सफर करून विदेशात पाठवले जातात. अनेक प्रकरणांमध्ये हे संपूर्ण ऑपरेशन विदेशातून चालवले जात असल्याचे तपासात आढळले आहे,” असे फडणवीस यांनी सांगितले.
“गोल्डन अवरमध्ये तक्रार केल्यास पैसे परत मिळू शकतात”
सायबर गुन्ह्यांपासून बचावासाठी राज्य सरकारने व्यापक यंत्रणा उभी केल्याचे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले, “असा फोन आल्यास किंवा फसवणूक झाल्यास तात्काळ १९३० या सायबर हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधावा. पहिल्या तासात, म्हणजेच ‘गोल्डन अवर’मध्ये तक्रार नोंदविल्यास पैसे परत मिळण्याची शक्यता अधिक असते.”
केंद्र आणि राज्य सरकारकडून डिजिटल अरेस्टविरोधात मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहीम राबवली जात असून मोबाईल रिंगटोन आणि विविध माध्यमांतून नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले जात आहे. तरीही फसवणुकीच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याने नागरिकांनी अधिक सतर्क राहण्याची गरज असल्याचेही मुख्यमंत्री यांनी अधोरेखित केले.
(नागरिकांसाठी सूचना : कोणत्याही प्रकारचा ‘डिजिटल अरेस्ट’ हा कायदेशीर नसतो. अशा कॉलवर विश्वास ठेवू नका आणि तात्काळ १९३० वर तक्रार करा.)
