Thursday, October 21, 2021
No menu items!
Homeबीडपुर्नवसनच्या प्रतिक्षेत नदीची धार कोंडलेली

पुर्नवसनच्या प्रतिक्षेत नदीची धार कोंडलेली


सातरा पोथरा गावात २००४ साली साठवण तलाव मंजुर झाले परंतु जागेच्या वादावरून तब्बल १२ वर्षे तलावाचे काम सुरूच झाले नाही
न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर २०१६ साली सुरू झाले तावाचे काम आणि उपस्थित झाला पुर्नवसनचा मुद्दा
या तलावातुन सातरा, पोथरा, बाळापुर व कुंभारी या गावातील ७९० हे. जमिन येणार ओलीताखाली परंतू कुंभारी गाव बुडीत क्षेत्र असल्याने पुर्नवसनाचा प्रश्‍न आला समोर; या तलावासाठी ९ कोटी तर भूसंपादनासाठी २२ कोटी केला खर्च


२००६ साली महसूल विभाग, बीड पाटबंधारे विभाग व काही ज्येष्ठ ग्रामस्थ यांच्या संयुक्त पद्धतीने ग्राऊंड मेजरमेंट करून केल्या होत्या मालमत्ता धारकांच्या याद्या, या याद्यातूनच सुरू झाला पुर्नवसनाचा वाद
पुर्नवसन होणार म्हणून गेल्या १२ वर्षापासून कुंभारी गावात देखभाल दुरूस्तीची कामे झाली नसल्याने घरांची बिकट अवस्था; ग्रामस्थांचे जीव धोक्यात, तात्काळ पुर्नवसन करण्याची गरज


२०१८ साली ग्रामस्थांनी बैठक करून रेशन कार्ड व रहिवाशी प्रमाणपत्राच्या आधारावर मालमत्ता धारकांची २६९ लाभार्थ्यांची यादी तयार केली होती, परंतु पुरावा आधार पुरेसा नसल्याने फक्त पीटीआर धारकांनाच लाभ देण्याचे आदेश उर्वरित लाभधारकांच्या पाटबंधारे विभागात तक्रारी


१२ वर्षाचा प्रलंबित प्रश्‍न जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी पीटीआर तोडगा काढुन लावले मार्गी, शेवटी १८० मालमत्ता धारकांची यादी फायनल; जिल्हाधिकारी यांनी दखल घेतल्यानंतर यादीतील ६५ मालमत्ता धारकांची सुनावणी सुरू
पहिली यादी पण १८२ मालमत्ता धारकांची होती परंतू या यादीत पीटीआर धारक नसल्याने सुरू झाला वाद, जीएम पद्धतीमुळे झाला होता गोंधळ; जीएम पद्धत रद्द करून पीटीआर पद्धतीला प्राधान्य


ग्राऊंड मॅनेजमेंट पद्धतीने याद्या तयार केल्यानंतर त्या याद्यात पीटीआर धारकांची नावे नसल्याने व ज्यांच्या नावे पीटीआर नाही अशी नावे घेतली असल्याने तसेच एकाच कुटुंबातील व्यक्तीची नावे असल्याचीही मिळाली माहिती; उपसरपंच प्रदिप सुरवसे यांनी केला पाठपुरावा
पुर्नवसनच्या ठिकाणी बीड पाटबंधारे विभागाने १३५ मालमत्ता धारकांची केली व्यवस्था; उर्वरित लाभर्थ्यांना पण स्वेच्छा अनुदानाची करणार तरतूद


पुर्नवसनाअभावी दोन वर्षापासून तयार झालेले तलाव कोरडे, ग्रामस्थांनी पुढाकार घेण्याची गरज
पुर्नवसनाची बीड पाटबंधारे विभागाने केली पुर्ण तयारी; स्थलांतरीत जागेत लाईट, शाळा, ग्रामपंचायत, बसस्थानक व प्रत्येक २ हजार स्क्वेअरफुटच्या जागेत गटारीची व्यवस्था व शौचालय परंतू याद्याच्या कचाट्यात पुर्नवसन अडकलेले


पुर्नवसनाच्या ठिकाणी नवीन शाळेत मोठ्या प्रमाणात वाळू आणि वाळू धुण्याचे यंत्र दिसून आले, कदाचित पुर्नवसन कामासाठी आणले असावे? आता काम संपले, ती शाळा मोकळी करण्याची गरज
बीड पाटबंधारे विभाग बीड या अंतर्गत बीड तालुक्यातील सातरा पोथरा या गावात साठवण तलाव तयार करण्याचा निर्णय घेतला. या तलावा अंतर्गत सातरा, पोथरा, बाळापुर व कुंभारी या गावातील जमिन ओलीताखाली येणार यातून ७९० हेक्टर जमिनीचे सिंचन होवून याचा शेतकर्‍यांना लाभ मिळणार या उद्देशाने तब्बल ३१ कोटी रूपये खर्च भूसंपादनासह असलेल्या या योजनेला सन २००४ साली मंजुरी मिळाली.

मंजुरी मिळाल्यानंतर हे तलाव भूसंपादनाच्या कचाट्यात अडकले. पाणी सर्वांना पाहिजे परंतू पाणी साठवण करण्यासाठी जमीन कोण देणार? हा प्रश्‍न उपस्थित झाला. तब्बल १२ वर्षे भूसंपादनाचा वाद सुरू होता. मंजूर झालेली योजना सुरू होण्यापुर्वीच जमिनीच्या वादात अडकली. शेवटी न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर साठवण तलावाला मंजुरी मिळाली आणि तलावाचे काम सातरा गावात सुरू झाले.

भूसंपादनाचा वाद संपला, दोन वर्षात म्हणजे २०१६ साली सातरा गावात ५.७४ द.ल.घ.मी. एवढे साठवण तलाव तयार झाले. ९० टक्के काम या तलावाचे पुर्ण झाले. फक्त या तलावाला जोडली गेलेली गणेशा नदी यादी धार सोडणे बाकी होते आणि सुरू झाला पुर्नवसनाचा विषय. कारण की, वरील चार गावाला या तलावाचा लाभ मिळत असला तरी कुंभारीगाव मात्र पाण्याखाली बुडीत क्षेत्र म्हणून घोषीत झाले आणि पुर्नवसनाचा प्रश्‍न उपस्थित झाला. ग्रामस्थांनी गावातील पुढार्‍यांनी, प्रशासनाच्या अधिकार्‍यांनी, आजी-माजी सरपंचांनी पुढाकार घेवून पुर्नवसनाचा प्रश्‍न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला.

परंतू केल्या चार वर्षापासून पुर्नवसनाचा प्रश्‍न याद्याच्या कचाट्यात अडकलेला असून याद्या तयार करतांना गांभीर्याने विचार केला नसल्याने याद्याचा वाद चिघळत गेला. आणि शेवटी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी पुढाकार घेवून एकाच बैठकीत पुर्वी झालेल्या मालमत्ता सर्व्हेक्षण ग्राऊंड मेजरमेंट पद्धत रद्द करून पीटीआर पद्धतीची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. काही प्रमाणात हा प्रश्‍न मार्गी लागला असला तरी उर्वरित लाभार्थ्यांची सुनावणी सुरू आहे. जोपर्यंत पुर्नवसनाचा प्रश्‍न मार्गी लागला नाही तोपर्यंत तयार झालेल्या तलावाला गणेशा नदीची धार सोडता येणार नाही म्हणून गेल्या बारा वर्षापासून पुर्नवसनाच्या प्रतिक्षेत नदीची धार कोंडलेली असून तब्बल ७९० हेक्टर क्षेत्र सिंचनापासून वंचित आहे.


भूसंपादनाचा विषय संपल्यानंतर झपाट्याने सातरा, पोथरा गावात तलावाच्या कामाला सुरूवात झाली. गणेशा नदीची धार या तलावातून होवून मांजरा नदीत पोहचणार म्हणून कुंभारी गावते सातरा पोथरा गावापर्यंत तीन मोठे पुल तयार करून रस्ते उंच करण्याचे काम सुरू झाले. हे तलाव सुरू झाल्यानंतर कुंभारी गाव बुडीत क्षेत्र होणार म्हणून कुंभारी गावाचे जी.एम.पद्धतीने (ग्राऊंड मॅनेजमेंट पद्धत) सर्व्हेक्षण सुरू झाले. हे सर्व्हेक्षण महसूल विभाग, बीड पाटबंधारे विभाग व काही ज्येष्ठ ग्रामस्थ यांच्या सहकार्याने झाले.

या सर्व्हेक्षणात १८२ लाभार्थ्यांची यादी तयार झाली. परंतू या यादीत पीटीआर धारकांची नावे नसल्याने व एकाच कुटुंबातील दोन-दोन नावे असल्याचे दिसून आल्यानंतर यादीचा वाद सुरू झाला. त्यानंतर २०१८ साली पीटीआर धारकांना मालमत्ता लाभ मिळावा म्हणून शेवटी रेशन कार्ड व रहिवाशी प्रमाणपत्राच्या आधारावर २६९ लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात आली. त्यावेळी समाजसेवक असलेले व सध्या उपसरपंच असलेले प्रदिप सुरवसे यांनी पाठपुरावा केला. शेवटी कोरोना काळात जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्या समक्ष बैठक झाली.

या बैठकीत जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी रेशन कार्ड व रहिवाशी प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जाणार नाही. स्पष्ट सांगितल्या नंतर जी.एम.पद्धतीने जी यादी तयार करण्यात आलेली आहे ती जी.एम.पद्धत रद्द करून पीटीआर पद्धतीने पुर्नवसन करण्याचे व मालमत्ता धारकांना लाभ देण्याचे आदेश दिले. अशा प्रकारे एकाच बैठकीत जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी १२ वर्षाचा प्रलंबित प्रश्‍न मार्गी लावला. दरम्यान बीड पाटबंधारे विभाग बीड यांनी पुर्नवसनाची पुर्ण तयारी केली. यात पुर्नवसन स्थलांतरीत जागेत लाईट, शाळा, ग्रामपंचायत, बसस्थानक व प्रत्येक २ हजार स्क्वेअरफुटच्या जागेत गटारीची व्यवस्था व शौचालय अशी व्यवस्था केली असून एकूण १३५ लाभार्थ्यांची सोय करण्यात आली आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांना स्वेच्छा अनुदान देण्याचीही तरतूद झाली असून जिल्हाधिकारी यांच्या पीटीआर पद्धतीनुसार ग्रामपंचायतीतून देण्यात आलेल्या १८० मालमत्ता धारकांची नावे फायनल झालेली आहेत.

विशेष म्हणजे सध्या कुंभारी गावात राहणार्‍यांची संख्या पाहिली असता साठ ते सत्तर घरे दिसून येतात. परंतू त्या ठिकाणी मालमत्ता असून इतर गावात शिक्षण किंवा नोकरीसाठी राहत असलेल्या सर्व मालमत्ता धारकांची पीटीआर पद्धतीने ही एक वरील १८० लोकांची यादी तयार झाल्यानंतर उर्वरित ६५ ग्रामस्थांनी बीड पाटबंधारे विभागामध्ये तक्रार केली असून पुन्हा पुर्नवसनाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. या अनुषंगाने वरील ६५ लोकांची सुनावणी लवकरच होणार असून त्यांचा प्रलंबित प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी बीड पाटबंधारे विभाग प्रयत्न करत आहे.

पहिली यादी पण १८२ लोकांचीच
कुंभारी गाव पुर्नवसनासाठी सर्व्हेक्षण सुरू झाल्यानंतर संयुक्त विद्यमानाने ग्राऊंड मॅनेजमेंट पद्धतीने सर्व्हेक्षण सुरू झाले. या सर्व्हेक्षणात संबंधित अधिकारी व ग्रामस्थ घरोघर जावून विचारपूस करून नावाची नोंद घेणार अशा प्रकारे ग्राऊंडस्तरावर जावून हे सर्व्हेक्षण करण्यात आले होते. या सर्व्हेक्षणात १८२ मालमत्ता धारकांची यादी तयार करण्यात आली. या ग्राऊंड लेवलचे सर्व्हेक्षणच महागात पडले.

या सर्व्हेक्षणात घरोघर जावून घेतलेल्या नोंदी आणि प्रत्यक्षात ग्रामपंचायतमध्ये पीटीआरच्या नोंदी. जुळत नसल्याने तसेच काही कुटुंबातील व्यक्तींची जास्त नावे अशा प्रकारे या यादीत पीटीआर धारकांची नावे नसल्याने व ज्यांच्या नावे पीटीआर नाही अशी काही नावे यादीत आल्याने यादीचा वाद सुरू झाला. त्यानंतर ग्रामस्थांनी मध्यस्थी करून पीटीआर धारकांची नावे त्या यादीत जोडली म्हणून २६९ लोकांची यादी तयार झाली. जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी वरील पद्धत चुकीची असून पीटीआर पद्धतीने मालमत्ता धारकांना लाभ देण्याचे आदेश दिल्यानंतर ती यादी १८० ची झाली.

पहिली यादी १८२ ची होती ते सर्व्हेक्षण चुकीचे असल्याने दुसरी यादी तयार करण्यात आली ती यादी १८० ची झाली. फक्त २ नाव वगळल्यासारखे वाटते. परंतू खर्‍या अर्थाने वरील १८२ च्या यादीत पीटीआर धारक लाभार्थी नसल्याने इतर नावे असल्याने ही यादी १८२ झाली होती.

कुंभारी गावातील ग्रामस्थांचे जीव धोक्यात
शुक्रवारी दै.रिपोर्टरच्या प्रतिनिधीने प्रत्यक्ष कुंभारी गावात जावून पाहणी केली. यात गेल्या बारा वर्षापासून कुंभारी ग्रामस्थ पुर्नवसनच्या प्रतिक्षेत दिसूून आले. विशेष म्हणजे आपले गाव इतर ठिकाणी स्थलांतरीत होणार म्हणून गावाचा विकासही गेल्या बारा वर्षापासून खुंटलेला आहे. सध्या गावात जे ग्रामस्थ राहतात त्यांच्या घराची अवस्था अत्यंत बिकट झाली असून गाव स्थलांतरीत होणार म्हणून या ग्रामस्थांनी आपल्या घराची साधी देखभाल दुरूस्ती केली नसल्याने घरांची पडझड अवस्था झाली आहे.

अशा घरात काही ग्रामस्थ आपल्या परिवारासह जीव धोक्यात टाकून राहत असून तात्काळ मालमत्ता धारकांचे पुर्नवसन केले तर या ग्रामस्थांसाठी योग्य राहणार यासाठी स्वत: ग्रामस्थांनी पुढाकार घेण्याची गरज असून बीड पाटबंधारे विभागातून अत्यंत दर्जेदार कामे स्थलांतराच्या ठिकाणी करण्यात आले आहे.

गणेशा नदीची धार कोंडलेली
साठवण तलाव करण्यासाठी जास्तीचा कालावधी लागत नाही. या उद्देशाने सातरा पोथरा गावात साठवण तलावाचे नियोजन करण्यात आले होते. परंतू सुरूवातीपासून राजकारण व भूसंपादनाच्या कचाट्यात अडकलेले तलाव सध्या पुर्नवसनच्या याद्यात अडकून पडलेले आहे.

जोपर्यंत पुर्नवसन होणार नाही तोपर्यंत तलावात येणारी गणेशा नदीची धार सोडणार नाही. म्हणून ९० टक्के तलावाचे काम पुर्ण झालेले असतांनाही पुर्नवसनाअभावी गणेशा नदीची धार कोंडलेलीच आहे. पुढे जावून ही नदी मांजरा नदीत मिळणार असून यासाठी प्रशासनाकडून पुर्ण नियोजन झाले आहे.

तसेच तलावाचे काम पुर्ण झाले असले तरी या तलावातून तयार होणार नदी तीन ओढ्यातून जाणार आहे. या तीन ओढ्यावर पुलाचे काम सुरू असून जोपयर्ंत रस्ता होत नाही तोपर्यंत तलावात गणेशा नदीची धार सोडता येणार नाही. म्हणून उर्वरित कामे प्रशासनाने तात्काळ उरकून घ्यावी अशी मागणी होत आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी टेलीग्रामवर आमचं चॅनेल (@beedreporter) जॉइन करा येथे क्लिक करा आणि महत्त्वाच्या न्यूज अपडेट मिळवा.

Most Popular

error: Content is protected !!