Saturday, November 27, 2021
No menu items!
Homeसंपादकीयप्रखर- देशाच्या भवितव्याची चिंता

प्रखर- देशाच्या भवितव्याची चिंता


आज देश अनेक संकटातून जात आहे. इंग्रजांची गुलामगिरी संपवून ७० वर्षापेक्षा जास्तीचा कालावधी झाला. स्वातंत्र्यानंतर आपण लोकशाही स्विकारली. लोकशाहीला आज राज्यकर्त्याकडून नख लावण्याचा प्रयत्न होऊ लागला. लोकशाही टिकेल की नाही? टिकली तर किती दिवस टिकेल या बाबतचे प्रश्‍न कालही उपस्थित केले जात होते आणि आज उपस्थित होत आहे. भारतीय लोकशाही बाबत २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेत भाषण केलं तेव्हा, त्यांनी आपल्या देशाच्या भवितव्य बाबत चिंता व्यक्त करत सुचना केल्या होत्या.
बाबासाहेब म्हणाले होते की, २६ जानेवारी १९५० ला भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होईल. त्याच्या स्वातंत्र्याचे काय होईल? तो आपले स्वातंत्र्य अबाधित ठेवील की, पुन्हा गमावून बसेल? हा विचार माझ्या मनात प्रथम उभा राहतो. असे नाही की भारत हा यापुर्वी कधीही स्वतंत्र नव्हता. मुद्दा हा आहेे की, त्याने असलेले स्वातंत्र्य एकदा गमावले आहे. तो पुन्हा दुसर्‍यांदा ते गमावील का? भवितव्याबाबतचा हाच विचार मला सर्वाधिक चिंताग्रस्त करतो. भूतकाळात भारताने केवळ आपले स्वातंत्र्य गमावले असे नव्हे तर ते देशातील काही लोकांच्या बेईमानी आणि विश्‍वासघातामुळे गमावले गेले ही वास्तविकता मला अधिक अस्वस्थ करते. महंमद बीन कासीमने सिंध प्रांतावर आक्रमक केले. त्यावेळी दहार राजाच्या सैनिक अधिकार्‍यांनी महंमद बीन कासीमच्या हस्तकाकडून लाचा स्विकारल्या आणि आपल्या राजाच्या बाजुने लढण्याचे नाकारले. महमंद घौरीला भारतावर आक्रमण करण्याचे निमंत्रण देणारा जयचंद होता आणि त्याने पृथ्वीराज विरुध्द लढण्यासाठी स्वत:च्या आणि सोळंकी राजांच्या मदतीचे आश्‍वासन दिले होते. जेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराज लढत होते. त्यावेळी इतर मराठा सरदार आणि रजपूत राज मोगल सम्राटांच्या बाजुने युध्द लढत होते. जेव्हा शीख राज्यकर्त्याचा नि:पात करण्याचा प्रयत्न इंग्रज करीत होते. तेव्हा त्यांचा प्रमुख सेनापती गुलाबसिंग शांत बसला आणि शिखांचे राज्य वाचिवण्यासाठी त्याने शिखांना मदत केली नाही. १८५७ ला भारतातील बहुतांश भागांनी इंग्रजाच्या विरुध्द स्वातंत्र्य युध्दाची घोषणा केली. तेव्हा शीख बघ्याच्या भुमिकेतून त्या घटनेकडे पाहत राहिले. या इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल काय? याच विचाराने मी चिंताग्रस्त झालो आहे. जातींच्या आणि संप्रदायांच्या स्वरुपातील आपल्या जुन्या शत्रुसोबतच भिन्न आणि परस्परविरोधी विचारप्रणाली असणार्‍या बर्‍याच राजकीय पक्षांचीही भर पडणार आहे. ह्या वास्तवाच्या जाणीवेने मी अधिकच चिंताग्रस्त झालो आहे. भारतीय लोक आपल्या तत्वप्रणालीपेक्षा देशाला मोठे मानतील की, देशापेक्षा तत्वप्रणालीला मोठे मानतील? मला माहीत नाही, परंतु एवढे मात्र निश्‍चीत की, जर पक्षांनी स्वत:च्या तत्वप्रणालीला देशापेक्षा मोठे मानले तर आपले स्वातंत्र्य दुसर्‍यांदा धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही, आणि कदाचीत कायमचे घालविले जाईल. या संभाव्यते विरुध्द लढण्यासाठी आपण कटिबध्द व्हायला हवे. आपल्या रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत आपल्या स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी आपण निर्धार केलाच पाहिजे.


संसदीय तत्व प्रणाली
भारताला लोकशाही म्हणजे काय हे माहित नव्हते असे नाही. एक काळ असा होता की, भारत हा गणराज्यांनी भरगच्च होता आणि जिथे कुठे राजेशाही असेलच तर ती एकतर निवडलेली किंवा सिमीत असायची. त्या प्रणाली कधीही अनिर्बंध नव्हत्या. भारताला संसद किंवा संसदीय प्रणाली माहीत नव्हती असे नाही. बौध्द भिक्खू संघाच्या अभ्यासातून हे स्पष्ट होते की, त्यावेळी केवळ संसदच होती असे नव्हे. संघ हे दुसरे काही नसून संसदच होते तर आधुनिक काळाला परिचित असलेल्या संसदीय कार्य प्रणालीचे सर्व नियम संघाला माहीत होते आणि त्यांचे पालन करीत होते. बसण्याच्या व्यवस्था, विधेयक मांडण्याचे नियम, ठराव, कामकाजासाठी आवश्यक असलेली किमान संख्या, पक्ष प्रतोदाने आदेश काढणे, मतमोजणी, मतपत्रिकेद्वारे मतदान करणे, कपात सुचना, नियमितता, न्यायव्यवस्था इत्यादीबाबत त्यांच्याजवळ नियम होते. संसदेच्या कामकाजाचे हे नियम बुध्दाने संघाच्या सभेसाठी उपयोगात आणले असले तरी देशात त्याकाळी कार्यरत असलेल्या राजकीय विधिमंडळाच्या नियमावलीतूनच त्यांनी ते स्विकारले असले पाहिजे. ही लोकसत्ताक पध्दत भारताने गमावली, पुन्हा दुसर्‍यांदा तो ती गमावणार काय? मला माहिती नाही परंतू भारतासारख्या देशात हे सहज शक्य आहे की, लोकशाही प्रदीर्घकाळपर्यत उपयोगात नसल्यामुळे ती अगदीच नवीन भासण्याची शक्यता आहे. जिथे लोकशाहीने हुकूमशाहीला स्थान देण्याचा धोका आहे हे सहज शक्य आहे की, नव्यानेच जन्माला आलेली लोकशाही आपले बाहय स्वरुप सांभाळेल परंतू प्रत्यक्षात ती हुकूमशाहीला स्थान देईल. जर प्रचंड बहुमत असले तर दुसरी शक्यता वास्तवात येण्याचा मोठा धोका आहे.


संवैधानिक मार्गाची कास धरली पाहिजे
केवळ बाह्य स्वरुपात नव्हे तर प्रत्यक्षात लोकशाही अस्तित्वात यावी अशी जर आपली इच्छा असेल तर त्यासाठी आपण काय करायला हवे? बाबासाहेब म्हणतात की, पहिली गोष्ट जी केलीच पाहिजे ती अशी की,आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उदिष्टांच्या पुर्ततेसाठी आपण संवैधानिक मार्गाचीच कास धरली पाहिजे. याचा अर्थ हा की,क्रांतीचा रक्तरंजित मार्ग आपण पुर्णंता दुर सारला पाहिजे. याचा अर्थ कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह या मार्गाना आपण दुर ठेवले पाहिजे. आर्थिक आणि सामाजिक उदिष्टपुर्तीसाठी संवैधानिक मार्गासारखा कोणताही मार्ग शिल्लक नव्हता. त्यावेळी असंवैधानिक मार्गाचा अवलंब करण्याचे समर्थन मोठ्या प्रमाणात केले जात होते, परंतु जेव्हा संवैधानिक मार्ग उपलब्ध आहेत, तेव्हा या असंवैधानिक मार्गाचे समर्थन होऊ शकत नाही हे मार्ग इतर काही नसून अराजकतेचे व्याकरण आहे आणि जितक्या लवकर आपण त्यांना दुर सारु तेवढे ते आपल्या हिताचे होईल.


व्यक्तीपुजा हे अध:पतन
लोकशाहीच्या सवर्ंधनात अस्था असणार्‍या सर्वांना जॉन स्टुअर्ट मिल यांनी दिलेला सावधगिरीचा इशारा लक्षात ठेवावा लागेल. त्यांच्या मते ‘‘लोकांनी आपले स्वातंत्र्य कितीही मोठा माणुस असला तरी त्याच्या चरणी अर्पण करता कामा नये. तसेच त्याच्यावर इतका विश्‍वास ठेवू नये की,जेणे करुन त्याला प्राप्त अधिकारांचा तो लोकांच्या संस्था उध्दवस्त करण्यासाठी उपयोग करील’’. संपुर्ण आयुष्य देशसेवेसाठी व्यथित केलेल्या महापुरुषांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यात काहीच गैर नाही, परंतु कृतज्ञता व्यक्त करण्यालाही काही मर्यादा असल्या पाहिजेत. आयरीश देशभक्त डॅनियल ओ कॉनेल यांनी समर्पकपणे म्हटल्याप्रमाणे कोणताही माणुस स्वाभिमानाचा बळी देऊन कृतज्ञता व्यक्त करु शकत नाही. कोणतीही स्त्री स्वत:च्या शीलाचा बळी देऊन कृतज्ञता व्यक्त करु शकत नाही आणि कोणताही देश स्वत:च्या स्वातंत्र्याचा बळी देवून कृतज्ञता व्यक्त करु शकत नाही. इतर देशाच्या तुलनेत भारताला हा सावधगिरीचा इशारा लक्षात घेणे अधिक गरजेचे आहे. कारण भारतात भक्ती किंवा जिला भक्तीचा मार्ग म्हणता येईल तो किंवा विभूतीपुजा ही जगातील इतर कोणत्याही देशाच्या राजकारणात दिसणार नाही इतक्या मोठया प्रमाणात भारतीय राजकारणात दिसते. धर्मातील भक्ती ही आत्म्याच्या मुक्तीचा मार्ग असू शकेल, परंतु राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तीपुजा ही अध:पतन आणि अंतिमत: हुकूमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरतो.


विषमता घातक
राजकीय लोकशाहीवर आपण समाधान मानता कामा नये. आपल्या राजकीय लोकशाहीचे आपण एका सामाजिक लोकशाहीत सुध्दा परिवर्तन करायलाच हवे. राजकीय लोकशाहीच्या मुळाशी सामाजीक लोकशाहीचा आधार नसेल तर ती अधिक काळ टिकू शकणार नाही. सामाजीक लोकशाही म्हणजे काय? तो एक जीवन मार्ग आहे. जो स्वातंत्र्य, समता आणि बंधूता यांना जीवनतत्वे म्हणुन मान्यता देतो. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधूता ह्या तत्वांचा एका त्रयीची स्वतंत्र अंगे म्हणुन विचार करता येणार नाही. ते त्रयीचा एक संघ निर्माण करतात, ते या अर्थाने की, त्यापैकी एकाची दुसर्‍यापासून फारकत करणे म्हणजे लोकशाहीचा मुळ उद्देशच पराभूत करणे होेय. समतेपासून स्वातंत्र्य वेगळे करता येत नाही. समता स्वातंत्र्यापासून वेगळी करता येत नाही. तसेच स्वातंत्र्य आणि समता ही बंधूभावापासून वेगळी करता येत नाही. समतेशिवाय स्वातंत्र्य म्हणजे काही लोकांचे बहुतांश लोकांवर प्रभुत्व निर्माण करणे होय. स्वातंत्र्याशिवाय समता ही वैयक्तीक कर्तृत्वाला मारक ठरेल. बंधुत्वाशिवाय स्वातंत्र्य आणि समता स्वभाविकरित्या अस्त्विात राहणार नाही. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पोलिस यंत्रणेची गरज भासेल. भारतीय समाजात दोन बाबींचा पुर्णत: अभाव आहे ही वस्तूस्थिती मान्य करुनच आपण सुरुवात केली पाहिजे. त्यापैकी एक समता आहे. सामाजिक क्षेत्रात आपला भारतीय समाज हा श्रेणीबध्द विषमतेच्या तत्वावर आधारीत आहे. याचा अर्थ काही लोक वरच्या स्तरावर असतात तर बाकीचे निकृष्ट अवस्थेत असतात. आर्थिक क्षेत्रात आपल्या समाजात काही जवळ गडगंज संपत्ती आहे तर अनेक लोक घृणास्पद दारिद्रयात जगतात. २६ जानेवारी १९५० ला आपण एका विसंगतीयुक्त जीवनात प्रवेश करणार आहोत. राजकारणात आपल्याकडे समता राहील परंतू सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहिल. राजकारणात प्रत्येकाला एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मुल्य या तत्वाला आपण मान्यता देणार आहोत. आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र, सामाजिक आर्थिक संरचनेमुळे प्रत्येक माणसाला समान मुल्ये हे तत्व आपण नाकारीत राहणार आहोत. अशा परस्पर विरोधी जीवनात आपण आणखी किती काळ राहणार आहोत? आपल्या सामाजीक आणि आर्थिक जीवनात आपण आणखी किती काळ समता नाकारणार आहोत, आपण जर ती अधिक काळापर्यत नाकारत राहिलो तर आपली राजकीय लोकशाही आपण धोक्यात आणल्याशिवाय राहणार नाही. ही विसंगती शक्य होईल तेवढ्या लवकर आपण दुर केली पाहिजे. अन्यथा ज्यांना विषमतेचे दुष्परिणाम भोगावे लागत आहेत, ते या सभेने अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेली राजकीय लोकशाहीची संरचना उध्दवस्त करतील. असे बाबासाहेब यांनी म्हटले होते. आज भारतीय लोकशाहीत काय होत आहे याचे चिंतन करण्याची गरज आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी टेलीग्रामवर आमचं चॅनेल (@beedreporter) जॉइन करा येथे क्लिक करा आणि महत्त्वाच्या न्यूज अपडेट मिळवा.

Most Popular

ताज्या बातम्यांसाठी टेलीग्रामवर आमचं चॅनेल (@beedreporter) जॉइन करा येथे क्लिक करा आणि महत्त्वाच्या न्यूज अपडेट मिळवा.

error: Content is protected !!