लोकशाहीत मतदार हा राजा म्हणुन ओळखला जातो. लोकशाहीचा मुळ पायाच लोक आहेत. मतदार आपल्या मतांच्या संख्येवर कोणाला ही निवडून देवू शकतात, आणि कोणालाही पाडू शकतात. लोकशाहीत जात,पात, धर्म, पैसा पाहून मतदान करायचं नसतं. मतदान हे समोरचा व्यक्ती चांगला की वाईट हे ठरवून मतदान केले पाहिजे. चांगले लोक लोकशाहीत निवडून आले तरच लोकशाहीच अधिक बळकट होईल. नको असलेले लोक निवडून आल्यानंतर लोकशाहीला संपवण्यास वेळ लागणार नाही. आजचा विचार केला तर आपच्या लोकशाहीचा मार्ग नक्कीच कुठंतरी भरकटू लागला हे दिसून येवू लागलं. लोकशाही बाबत कितीही भाषणं दिली काय आणि किती लिहलं काय याचा तितका परिणाम होतांना दिसत नाही. लोकशाही बळकट कधी होईल हा नेहमीच प्रश्न उपस्थित होत आलेला आहे. लोक शिक्षीत झाले म्हणजे लोकशाही बळकट होते का? अनेक वेळा उच्च शिक्षीत लोक मोठया प्रमाणात भ्रष्टाचारात गुंतलेले दिसून येतात. पदाचा गैरवापर करुन लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न होतो. प्रत्येक निवडणुका ह्या पैशाभोवती फिरू लागल्या. ज्यांच्याकडे पैसे नाहीत ते लोक निवडून येणं अवघड आहे. एखादी घटना वगळली तर सर्रासपणे निवडणुकीत पैशाचा अमाप वापर होतो हे चिंताजनक आहे.
ग्रामपंचायतीचं स्वरुप
ग्रामपंचायतीचा मुळ उद्देश पुर्णंता बदलला. लोकांच्या विकासासाठी आणि गाव सक्षम करण्यासाठी ग्राम पंचायती सुरु करण्यात आल्या. जुन्या काळाचा थोडा इतिहास बघितला तर आश्चर्य वाटू लागतं. जुन्या काळातील लोक मर्जीचे होते, विचाराचे होते. आजच्या सारखे दलबदलू नव्हते. आज कोण कोणाचा असेल याचा पत्ताच लागत नाही. ग्रामपंचायतीला निधी भरपूर येवू लागला. केंद्र आणि राज्य सरकार गावांच्या विकासावर भर देत आहे. गावांना पैसे जास्त येवू लागले म्हणुन गाव पुढारी ग्रामपंचायती ताब्यात घेण्यासाठी वाट्टेल ते करु लागले. काही का असेना आपलं गाव ताब्यात असलं पाहिजे अशीच गाव पुढार्यांची अपेक्षा असते. गावाचे प्रश्न तितके अवघड नसतात, पण राजकीय पुढार्यामुळे गावांचे प्रश्न अधिकच जटील बनू लागले. कित्येक असे गावे आहेत त्या गावांना साधा कच्चा रस्ता नसतो. रस्त्याचे पैसे अनेक वेळा उचललेले असतात किंवा रस्ता व्हावा यासाठी सरपंच संबंधीत खात्याकडे कधीच पाठपुरावा करत नाही. विकास करायचा म्हटलं तर कामाचा पाठपुरावा करावा लागतो. एकदा निवडून आल्यानंतर पाच वर्ष अनेक सरपंच फिरकत नाही. दुसर्यांदा निवडणुक लढवण्याची काहींना गरज वाटत नाही. त्यामुळे पाच वर्ष ग्राम पंचायत ताब्यात घेवून त्यातून जितकं खाता येईल तितकं खाण्याचा जोरदार प्रयत्न होत असतो. ज्या गावाच्या शाळा चांगल्या. रस्ते चांगले, ते गाव नक्कीच विकासात पुढे म्हणावं लागेल. जि.प. शाळांचा निधी खाणारे पुढारी आपल्याकडे कमी नाहीत. निधी खाण्यावरुन मारामार्या होतात हे दुर्देव आहे.
इतकं फालतू राजकारण
परवा ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या. त्याचा आज निकाल लागला. निवडणुकीतील अनुभव प्रचंड वाईट असतात. गावातील राजकारणात सर्वसामान्यांचा जास्त प्रमाणात बळी जात असतो. प्रस्थापीत पुढारी निवडणुकीत वेगवेगळे अस्त्र काढत असतात. मग ते अस्त्र जातीचं असेल, दंडेलशाहीचा असेल किंवा पैशाचं असतं. सरपंच पद हे जनतेतून असल्यामुळे कोणालाही सरपंच पद हवं असतं. सदस्य होण्यास कुणाला इंट्रेस नसतो. निवडणुका घोेषीत झाल्यापासून ते मतदानापर्यंत पॅनलप्रमुख बेजार असतात. पैशाचा अमाप वापर केला जात असता. कित्येंना लाखो रुपयाला चंदन लागतं, त्याला निवडणुका किती वाईट असतात हे निकाल लागल्यावर कळत असतं. पराभूत झालेले पाच वर्ष निवडणुकीचं नाव घेत नसतात. कित्येकांनी निवडणुकीसाठी जमिनी, प्लॉट, सोने विकून निवडणुकीत खर्च केला. निवडणुकातील तत्वाला मुठमाती देण्यात आली. भाऊबंदकी निवडणुकी पायी समोरासमोर येत असते. मतदारांना मतदान करता वेळी अनेक प्रश्न पडत असतात, मतदार दबावात मतदानाचा धर्म निभावत असतो. विधानसभा निवडणुका सोप्या पण ग्रामपंचायती निवडणुका प्रचंड अवघड असतात. पॅनलप्रमुख व उमेदवारांना मतासाठी मतदारांच्या समजुती काढता, काढता. तोंडाला फेस येत असतो. मतदान कोणाला होईल याचा शेवट पर्यंत भरोसा नसतो.
पक्षावर नव्हे, व्यक्तीभोवती निवडणुका
बडे नेते आणि ग्राम पंचायतीच्या निवडणुकीचा संबंध नसतो. ह्या निवडणुका स्थानिकवर अवलंबून असतात. निवडून आल्यानंतर अनेक जण विविध पक्षाच्या पुढार्यांच्या दारात माथा टेकवत असतात. निवडून आल्यानंतर कोणी कोणाकडे जावं हा ज्याचा, त्याचा प्रश्न असतो. निवडणुकीत कुठल्या ही पक्षाला पाहून किंवा जिल्हा, तालुक्याच्या नेत्याला पाहून मतदान होतचं नाही. गावच्या राजकारणानूसार मतदान होत असतं. काही बोटावर मोजण्या इतक्या ग्रामपंचायती बिनविरोध निघाल्या. जास्तीत, जास्त ग्रामपंचायती बिनविरोध निघाव्यात अशीच प्रशासनाची अपेक्षा असते. मात्र तसं होत नाही. लोकांना निवडणुकीत जास्त उत्साह असतो. जिरवा, जिरवीची भाषा जास्त होत असते. त्यामुळे गाव पुढारी झुंज खेळण्यातच स्वत:ला धान्य समजत असतात. ज्या ग्रामपंचायती बिनविरोध निघल्या आहेत. त्यातील काहींवर नक्कीच बोली लावली गेली असणार. गाव विकणं हे धोक्याचं असतं. विकासासाठी ग्रामपंचायती बिनविरोध काढणं हे चांगलं लक्षण आहे. विकासासाठी किती गावकर्यांनी ग्रामपंचायती बिनविरोध काढल्या? ज्या बड्या ग्रामपंचायती आहेत. त्यात तालुक्याच्या पुढार्यांनी लक्ष घातलं होतं. बडया पुढार्यांना आपली ग्रामपंचायत बिनविरोध काढता येत नाही हे आश्यर्च म्हणावं लागेल. राज्यात काही नामंकीत पुढार्यांच्या गावात निवडणुका झाल्या. त्यात प्रचंड चुरस पाहावयास मिळाली. कोणाची हार आणि कोणाची जित झाली. निवडणुका झाल्यानंतर कार्यकर्ते शुध्दीत राहत नसतात. त्यांना कुठल्या ना कुठल्या कारणावरुन कुरापत काढावी वाटत असते. मतदान झालं नाही म्हणुन काही भांडणं उकरुन काढतात. मतदान कमी झाले म्हणुन सुध्दा भांडणारे कमी नाहीत. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत काही ठिकाणी रक्ताचा सडा पडत असतो. निवडणुकीसाठी रक्त सांडत असेल तर त्या निवडणुकीला अर्थ राहत नाही. निवडणुका पार पडल्यानंतर आप, आपसातील वाद मिटवायचे असतात. मुळात लोकशाहीचं तत्व समोर ठेवून निवडणुकीला समोरे जायला हवं!
मटन, दारुवर जोर
निवडणुकीत मतदारांना आमिष दाखवावे लागते. मतदारांना खुष केले नाही तर आपल्याला मतदान होणार नाही हे अनेक उमेदवारांच्या डोक्यात चांगलं फिट बसलेलं असतं. निवडणुका घोषीत होण्याच्या आधीच पासूनच काही भावी उमेदवार निवडणुकीसाठी पैसे राखीव काढून ठेवत असतात. निवडणुकीच्या दरम्यान, गावाकडे अनेक ठिकाणी फक्त आणि फक्त निवडणुकीच्या चर्चा होत असतात. ज्यांना राजकारणाचा धंद आहे, ते लोक या गावात काय चाललं, त्या गावात काय चाललं अशी विचारपुस करत असतात. हॉटेल, टपर्या, धाब्यावर पंधरा दिवस निवडणुकी शिवाय दुसरा विषयच नव्हता. गावत ही ज्याच्या, त्याच्या तोंडात फक्त निवडणुकीचीच चर्चा पाहावयास मिळत होती, राजकारण लोकांच्या अंगात भिनलं. लोकांना निवडणुकीपुढे झोपा येईल, जेवन सुध्दा जात नाही. एका ठिकाणी निवडणुकीची चर्चा ऐकली असता. एकाच दिवशी एका गावात तीस ते चाळीस बकर्यांचा ढवारा केला असल्याचे एक व्यक्ती सांगता होता. मटन तर आहेच, त्या सोबत दारुचा महापूर वाहत होता. जवळपास प्रत्येक गावात मटन, दारुचा सर्रासपणे वापर करण्यात आला. व्यसन लागू नये म्हणुन अनेक प्रयत्न केले जात असतात. निवडणुकीतून किती लोक व्यसनाधीन होतात याचा विचार केला जात नाही. एकदा फुकट खायला, दारु प्यायला भेटली की, लोकांना तशीच सवय लागून जाते. त्यातून लोक जास्तीत जास्त व्यसनाधीन होत असतात. निवडणुका ह्या लोकांना उध्दवस्त करणार्या ठरु लागल्या.
शपथा खावून मत विकलं?
मतांची सौदेबाजी होवू लागली. मतदान काय असतं. याचा ज्ञान बहुतांा लोकांना नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष झाली, पण लोकशाहीची व्याख्या लोकाच्या डोक्यात बसली नाही. एका मतामुळे गत ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत अनेक उमेदवार पडलेले आहेत. एक, एक मत पॅनलप्रमुखासाठी महत्वाचं होतं. गावात किती मतदान आहे. त्या नूसार हिशोब जुळवण्याचं काम केलं जात असतं. सध्या राज्यात उस तोडणीचा हंमाम सुरु आहे. बीड जिल्हयातील चार लाखापेक्षा जास्त मजुर ऊस तोडण्यासाठी गेलेले आहेत. मजुरांना परत आणण्यासाठी वाट्टेल ते प्रयत्न करण्यात आले. मजूर मतदानासाठी सहज आले नाहीत. बहुतांश मजुरासाठी पैसे खर्च करावे लागले, तेव्हा ते आले. येण्या, जाण्याचं भाडं आणि वरुन मतदानासाठी पैसे मोजावे लागले तेव्हा कुठं मजुरांनी फड सोडला. शहराच्या ठिकाणी राहणारे मतदार ही मोठ्या संख्येने आले होते. काही ग्रामपंचायतीत काट्याची टक्कर झाली. किती घेता, आणि मतदान करता? इथपर्यंत व्यवहार झाला. पैसे देतांना पॅनलप्रमुख संबंधीतांना शपथा खाण्यास भाग पाडत होते आणि नंतरच आर्थिक व्यवहार करत होते. एकुणच सगळ्या परस्थितीचा विचार करता, मतदार राजा असा असू शकतो? आली संधी तर घ्या हात धुवून अशी काहींची भुमिका असते. पैशासाठी मतांची बोली लावून लोकशाहीचा एक प्रकारे लिलावच केला जात आहे. अशा पध्दतीने निवडणुका होणं हे लोकशाहीला घातक आहे. मतदार राजा जो पर्यंत सुज्ञ होत नाही. तो पर्यंत निवडणुकीचा कारभार असाच सुरु राहणार. निवडणुकीतील गैरप्रकाराबाबत आत्मचिंतन होणं गरजेचं आहे!
