Tuesday, January 25, 2022
No menu items!
Homeसंपादकीयअग्रलेख- देवांना लुटणार्‍या धर्मांतर्गत टोळ्या

अग्रलेख- देवांना लुटणार्‍या धर्मांतर्गत टोळ्या


गणेश सावंत
मो. नं. ९४२२७४२८१०

ईश्वराशी एकनिष्ठ राहू पाहणार्‍या माणूस प्राण्याच्या अंगी मोहमाया देणारा कोण? सजीव सृष्टीचा निर्माता ईश्वर तर मग पृथ्वीतलावर घडणार्‍या चांगल्या-वाईट घटनांचा निर्माता कोण? याचकाच्या मागणीला पुर्णत्वाची शिदोरी देणारा ईश्‍वर असेल तर गुंड मवाली, दुराचारीच्या कर्तृत्व कर्माच्या भाकरीची जबाबदारी ईश्वराकडे नाही काय? असे एक ना अनेक प्रश्‍न जेव्हा उपस्थित केले जातात तेव्हा प्रश्‍नकर्त्याला नास्तिक म्हणून संबोधण्यात येते. मात्र इथेही संत-महात्म्यांनी ज्याच्या अंगी नास्तिक असून विश्वास आहे तो आस्तिकच. असे जेव्हा म्हटले जाते तेव्हा आस्तिक कोण आणि नास्तिक कोण? हे समजणे अवघड होऊन जाते. ईश्वर पुजा करणारा आस्तिक असेल तर सद्सद्विवेक बुद्धीने सजीव सृष्टीला आपलसं माणनारा मात्र ईश्वरापुढे कधीही नतमस्तक न होणारा आस्तिकच मानला जातो. परंतु अशा आस्तिक-नास्तिकतेच्या लढाईत जेव्हा आस्तिकतेचं पांघरुण घेऊन थेट ईश्वराला लुटणारे समोर येतात तेव्हा त्यांना आस्तिक म्हणायचं की नास्तिक? हा प्रश्‍न उपस्थित झाल्यानंतर त्याचं उत्तर लोकशाहीच्या देशातल्या संविधानातच मिळून येतं आणि हे उत्तर गेल्या कित्येक वर्षांपासून शोधलं जात असलं तरी आस्तिकतेचे मुखवटे आजही लोकांच्या तोंडावर दिसतात अणि हे मुखवटे घातलेले थेट

देवांनाच लुटतात
याचा प्रत्यय जसा देशातल्या कानाकोपर्‍यात वर्षानुवर्षे येत आला आहे आणि नांगरी संस्कृतीतले लोक नागरी संस्कृतीत येत आहेत तेव्हापासून देवांचे लुटारू कधी भगव्या कपड्यात तर कधी पांढर्‍या कपडयांमध्ये उघड उघड दिसून येत आहेत. बीड जिल्ह्यासह राज्यातल्या बहुतांशी देवळांच्या जमिनी सर्रासपणे विक्रीचा धंदा करणारे आस्तिकतेतले मुखवटे आता प्रत्येक गावात-शहरात आणि देवळात पहायला मिळत आहेत. बीड जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांपासून वक्फ बोर्डाच्या जमीनी, मशिदीच्या जमीनी आणि अनेक देवांच्या जमीनी सर्रासपणे विकल्या गेल्याचे उघडकीस आले आहे. ज्या देवळातील पुजार्‍यांना देवांची सेवा करण्याहेतू सांभाळण्यासाठी दिली गेलेली जमीन बाजारात विकली जाते आणि त्यावर आपलाच हक्क असल्याचे सांगण्यात येते तेव्हा अशा नैवेद्य लाभार्थ्यांना भारतीय संविधान सांगण्याची गरज पडते. पाप-पुण्याच्या ईश्वरी अवताराला जेव्हा हे लोक मानत नाहीत तेव्हा भारतीय संविधानच अशा लोकांच्या मुसक्या बांधतो. म्हणूनच देवस्थानच्या जमीनी लाटून व्यवस्थापकांनी, पुजार्‍यांनी, देखभाल करणार्‍यांनी थेट देवालाच बेदखल करणे सुरू केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अशा लोकांना वेसन घातली आणि


देवस्थानाच्या
जमीनीचे मालक

कोण? याचे उत्तर दिले. पुजारी हे देवस्थानाच्या जमीनीचे मालक नाहीत. ते भाडेपट्टेधारक अथवा कुळही ठरत नाहीत. ते केवळ व्यवस्थापकाच्या भूमिकेत आहेत, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या काही दिवसांपूर्वी दिला. मालकी हक्काचे वाद आपल्याकडे अनेक वेळा अनेक ठिकाणी पहायला मिळतात. परंतु बीड जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातल्या अनेक भागात ईश्वरापेक्षा श्रेष्ठ, देवापेक्षा ताकतवान मानणार्‍या राजकीय भूमाफियांनी थेट देवालाच गंडा घालण्याचा उद्योग जो सुरू ठेवला त्या उद्योगाला पाप-पुण्याच्या ग्रंथावलीपेक्षा संविधानाच्या अर्थवलीने अटकाव घातला. मध्य प्रदेश सरकारने देवस्थानाला मिळालेल्या इनामी जमीनीच्या महसूल दप्तरातून पुजार्‍यांची नावे हटवण्याबाबत १९९४ व २००८ साली परिपत्रक काढले होते. या परिपत्रकाला पुजार्‍यांनी हरकत घेतली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने हे परिपत्रक रद्द केले मात्र त्यानंतर मध्य प्रदेश सरकारने हा लढा सर्वोच्च न्यायालयात नेला. त्यावर निकाल देताना पुजारी हे देवस्थानाच्या जमीनीचे मालक होऊ शकत नाहीत, हे सरकारचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाने मानले. आपला कायदा हा देवतेला सुद्धा कायदेविषयक व्यक्ती (ज्युरिस्टिक पर्सन) मानतो. म्हणजे देवता प्रत्यक्षात दिसत नाही परंतु एखाद्या व्यक्तीप्रमाणे तिला सर्व कायदेविषयक अधिकार आहेत. त्यामुळे देवस्थानाच्या जमीनीच्या सातबार्‍यावरून पुजारी नव्हे तर देवतेची अथवा देवस्थानाची मालकी राहील, असे न्यायालयाने म्हटले. परंतु त्यानंतर हमाम मे सब नंगे असल्यागत नोकरशाही हाताशी धरून सत्ताधारी असो वा विरोधक असो, पुढार्‍यांनी थेट देवतांच्या जमीनीवर मालकी हक्क गाजवण्यास सुरुवात केली तो अक्षम्य अपराध. परंतु गावागावात असे अपराध होत असताना याला ना देव विरोध करत होता ना तो त्यांच्यावर कोपत होता ना सर्वसामान्य माणसे याकडे लक्ष देत होते. आमच्याकडे जिथे किंवा ज्या प्रकरणाला जातीय आणि राजकीय रंग अधिकतेने दिला जातो तो विषय देशपातळीवर गाजतो नव्हे तर त्या विषयातून रक्तपातही होतो.


राम मंदिर-बाबरी मस्जिद
हे या प्रकरणाचे ज्वलंत उदाहरण म्हणावे लागेल. गेल्या कित्येक वर्षापासून राममंदिर-बाबरी मस्जिद हा जमीनीचा वाद बहुचर्चित राहिला, रक्तपात घडवणारा राहिला. ही जमीन नेमकी कोणाची? यावर देशभरात चर्चा होत राहिल्या. मालकी हक्काचे वाद जसे घराघरात पहायला मिळतात तसे हा वाद राम मंदिर-बाबरी मस्जिद येथून स्वातंत्र्यानंतर सुरुच राहिला. धार्मिक कांगोरा असल्याने हा वाद जेवढा वाढला, जेवढी त्याची चर्चा झाली, जेवढे राजकारण झाले जेवढे रिकामे उद्योग झाले ते अन्य कुठल्या मंदिराबाबत, मस्जिदीबाबत झाल्याचे जानवले नाही. कारण या प्रकरणाला धार्मिकतेचा रंग दिला गेला होता. परंतु महाराष्ट्रातल्या गावागावात ज्या मंदिर-मस्जिदला जमीनी दिल्या आहेत आणि त्या जमीनी धर्मांतर्गत मंडळी स्वत:च्या फायद्यासाठी लुटत आहेत त्यावर कोणीही चर्चा करायला तयार नाही. आता कुठे काही जागरुक लोक यावर भाष्य करतात तेव्हा हे प्रकरण चर्चेत येतात. महाराष्ट्रात अनेक मोठे देवस्थान आहेत आणि या देवस्थानाच्या जमीनी खासगी लोकांनी, स्वधर्मातील लोकांनी त्या देवांच्या भक्तांनी विकल्या आहेत. त्या जमीनीवर कुठे बिअरबार आहे, कुठे देशी दारूची दुकाने आहेत, या दुकानांमुळे कुठेही त्या देवताची अथवा देवस्थानाची विटंबणा झाल्याची ओरड आजपावेत आम्हाला ऐकायला आलेली नाही. म्हणजे ईश्वर अल्लाह यांचा सोयीनुसार वापर करायचा, स्वार्थासाठी वापर करायचा हा जो धंदा स्वधर्मियांनी सुरू ठेवला त्याला आजही तेजी आहे. बीड जिल्ह्यात एखाद-दुसर्‍या जमीन घोटाळ्याप्रकरणात गुन्हे दाखल झाले आहेत परंतु


शेकडो देवस्थानातले चोरटे
अद्याप मोकाट असल्याचे दिसून येते. बीड जिल्ह्यात ज्या देवस्थानाच्या जमीनी माफियांनी विकल्या आहेत ते एक-दोन देवस्थान नाहीत. उघडकीस आलेल्या देवस्थानांमध्ये नामलगाव येथील आशापुरक देवस्थान, पालवण येथील श्रीराम मंदिर देवस्थान, बेलखंडी येथील गोसावी मठ, खडकीघाट येथील रामचंद्र देवस्थान, धारूर बालाजी मंदिर, अंबाजोगाईतील थोरले दत्तात्रय, खडकत येथील विठोबा, पांढरी-मुर्शदपूर येथील विठोबा, कोयाळ येथील रामचंद्र, बेलगाव येथील खंडोबा, चिखलीतील रामचंद्र, चिंचपूर येथील रामचंद्र, दादेगाव येथील श्रीराम, कासारी येथील गोसावी मठ देवस्थानाच्या जमीनी सर्रासपणे विकल्या गेलेल्या आहेत. परंतु या प्रकरणात आज पावेतही गुन्हे दाखल नाहीत. बीडसारख्या एका जिल्ह्यामध्ये हजारो हेक्टर देवस्थानाच्या जमीनीवर डल्ले मारले जातात. याच्या तक्रारी होऊन, पुरावे देऊन प्रशासन व्यवस्था दोषींवर गुन्हे दाखल करत नाही याचाच अर्थ धर्मांतर्गत टोळ्यांना थेट जिल्ह्याचे शासन-प्रशासन मदत करते, जिथं धर्मांतर्गत लोकांना आर्थिक लाभ होत नाही अशा ठिकाणी धार्मिक चादर चढवायची, आर्थिक नाही तर वोट बँकेचा लाभ करून घ्यायचा, हाच धंदा यांचा आहे. अयोध्येतील प्रभू रामचंद्राचा विषय निकाली निघल्यानंतर धर्मांतर्गत घोटाळे करणार्‍या या लोकांना भारतीय संविधान शासन-प्रशासन व्यवस्था आतमध्ये कधी टाकेल हा जसा आमचा सवाल आहे तसा निर्मळ अंत:करणाने भक्ती करणार्‍या प्रत्येक देवस्थानाच्या भक्तांचा सवाल आहे. त्यामुळे बीड जिल्ह्यातील जिल्हाधिकार्‍यांनी शासन चालवणार्‍या लोकप्रतिनिधींनी धर्मांतर्गत देवस्थानाच्या जमीनीचे घोटाळे करणार्‍या लोकांच्या मुसक्या बांधाव्यात.

Most Popular

error: Content is protected !!