प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजने (पीएम-किसान) अंतर्गत लाखो शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. ज्या शेतकऱ्यांना 11व्या हप्त्यानंतरचे पैसे मिळणे बंद झाले होते, त्यांना आता पुन्हा एक संधी मिळाली आहे.
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, जर शेतकरी कागदपत्रे पुन्हा व्हेरिफाय करतील, तर त्यांना 12व्या हप्त्यापासून ते 20व्या हप्त्यापर्यंतची संपूर्ण रक्कम म्हणजेच 18,000 रुपये एकाचवेळी बँक खात्यात जमा होऊ शकतात.
योजनेत झालेले बदल
योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. आधार सीडिंग, ई-केवायसी, जमीन नोंदणी लिंक करणे आणि आधार आधारित पेमेंट सिस्टीम यामध्ये समाविष्ट आहे. हे नियम न पाळल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे हप्ते थांबले आहेत.
- 12वा हप्ता मिळवण्यासाठी जमीन नोंदणी लिंक करणे आवश्यक केले गेले.
- 13व्या हप्त्यासाठी आधार आधारित पेमेंट सिस्टीम लागू करण्यात आली.
- 15व्या हप्त्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आली.
यामुळे अनेक राज्यांमध्ये व्हेरिफिकेशन प्रक्रियेत उशीर झाल्यामुळे हप्ते अडकले आहेत.
एकत्रित रक्कम मिळणार
कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी सांगितले की, आता ज्या शेतकऱ्यांनी आपले सर्व दस्तऐवज पूर्ण केले, त्यांना थांबलेले हप्ते एकत्र मिळतील. म्हणजेच 12व्या ते 20व्या हप्त्यांपर्यंतची रक्कम – एकूण 18,000 रुपये एकाचवेळी खात्यात जमा होतील.
यासाठी शेतकऱ्यांनी पीएम-किसान पोर्टलवर लॉगिन करून ई-केवायसी पूर्ण करणे, आधार-बँक खाते लिंक तपासणे, जमीन नोंदी अपडेट करणे आणि आवश्यक ओळखपत्रांची पडताळणी करणे गरजेचे आहे.
फसवणूक रोखण्याचा प्रयत्न
सरकारने ही प्रक्रिया कठोर केली कारण योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार होत असल्याचे आढळले होते. म्हणूनच पीएम-किसान पोर्टल आता PFMS, आधार डेटाबेस, आयकर विभाग आणि रेशन कार्ड डेटाबेसशी जोडण्यात आले आहे. त्यामुळे डुप्लिकेट खाती हटवणे, मृत लाभार्थ्यांचे खाते बंद करणे आणि अपात्रांना फायदा घेण्यापासून रोखणे शक्य होणार आहे.
शेतकरी संघटनांची नाराजी
या बदलांमुळे काही शेतकऱ्यांना अडचणींनाही सामोरे जावे लागत आहे. भारतीय किसान युनियन (लखोवाल गट) चे अध्यक्ष हरिंदर सिंह लखोवाल यांनी सांगितले की, सरकारचे हे पाऊल शेतकऱ्यांशी भेदभाव करणारे आहे.
20वा हप्ता दिला
2 ऑगस्ट 2025 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20वा हप्ता जारी केला. यात लाखो शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी 2,000 रुपये जमा करण्यात आले. परंतु, ज्यांचे हप्ते थांबले आहेत त्यांनी त्वरित कागदपत्रे व्हेरिफाय करून 18,000 रुपयांचा लाभ घ्यावा.
