बीड (रिपोर्टर) बीड जिल्ह्यामध्ये पीक विम्याच्या बाबतीत विमा कंपनीकडून अन्याय झाला. 36 मंडळांना अग्रीमचा विमा मंजूर करण्यात आला. सर्व शेतकर्यांना विमा मिळाला पाहिजे या मागणीसाठी जिल्हाभरातील भाजप वगळता सर्व पक्षांचे नेते एकत्रित आले. या नेत्यांनी आज शासकीय विश्रामगृहामध्ये बैठक घेऊन आंदोलनाची दिशा ठरवली. पहिल्या टप्प्यामध्ये 16 सप्टेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महाधरणे आंदोलन आयोजन करण्यात आले आहे. राजकारणाचे जोडे बाजुला ठेवून सर्वांनी या आंदोलनात शेतकर्यांसाठी एकत्रित यावे, असे आवाहन आ. प्रकाश सोळंके यांनी केले.
बीड जिल्ह्यातील सर्वच मंडळांना पीक विम्याचा लाभ मिळायला हवा होता मात्र कंपनीने पहिल्या टप्प्यात 16 महसूल मंडळांचा विम्यामध्ये समावेश केला त्यानंतर काही मंडळे वाढवून एकूण 36 मंडळांचा सहभाग करण्यात आला. जिल्ह्यात सर्वच मंडळांमध्ये ऑगस्ट महिन्यात कमी पाऊस पडलेला आहे त्यामुळे सोयाबीन पिकाचे मोठे नुकसान झालेले असतानाही विमा कंपनी जिल्ह्यातील
शेतकर्यांवर अन्याय करत आहे. यावर आवाज उठवण्यासाठी आज भाजप वगळता सर्व पक्षांनी एकत्रित येऊन शासकीय विश्रामगृहात बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात आली. 16 सप्टेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महाधरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यानंतरचे आंदोलन टप्प्या टप्प्याने होणार असून आता शेतकर्यांसाठीचे आंदोलन शेतकरी कृती समितीच्या माध्यमातून करण्यात येणार असल्याची भूमिका आ. प्रकाश सोळंके यांनी मांडली. सोळंके यांनी बोलावलेल्या या बैठकीला माजी आ. राजेंद्र जगताप, जनार्दन तुपे, सुशिलाताई मोराळे, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अनिल जगताप, विजयसिंह पंडित, राजेसाहेब देशमुख, राजेश्वर चव्हाण, जयसिंह सोळंके, कुलदीप करपे, धनंजय गुंदेकर, सुनिल सुरवसे यांच्यासह आदींची उपस्थिती होती. सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी आपले राजकीय जोडे बाजुला ठेवून 16 तारखेच्या आंदोलनामध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन आ. सोळंके यांनी केले आहे.
पंतप्रधान पिक विमा योजनेतून राज्य सरकारने बाहेर पडावे -आ.प्रकाश सोळंके
पंतप्रधान पिकविमा योजनेतून अनेक राज्य बाहेर पडले. गुजरात राज्य सुद्धा यातून बाहेर पडले असून महाराष्ट्रानेही पडावे आणि आपले स्वतंत्र विमा धोरण ठरवावे, असे सांगत जिल्हाधिकारी विमा कंपनीच्या दबावाला बळी पडत असल्याचा आरोप आ. प्रकाश सोळंके यांनी केला आहे.
आ. सोळंके यांनी आज दुपारी शासकीय विश्रामगृह येथे शेतकर्यांच्या प्रश्नासंदर्भात पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. या वेळी ते बोलत होते. पुढे बोलताना सोळंके म्हणाले, अतिवृष्टीमुळे बीड जिल्ह्यात 86 टक्के पिकांचे नुकसान झाले. तसा अहवाल कृषी आणि महसूल विभागाने दिलेला आहे. तरीही बीड जिल्ह्यातील शेतकर्यांना अतिवृष्टीचे अनुदान मिळाले नाही. अग्रीमच्या बाबतीतही चुकीचा निर्णय झाला. पहिल्या टप्प्यात 16 महसूल मंडळांचा समावेश करण्यात आला. त्यानंतर काही मंडळांची वाढ करण्यात आली. आमची मागणी आहे की, सर्वच मंडळांना अग्रीमचा लाभ मिळाला पाहिजे, त्यासाठी आम्ही सर्व पक्षांचे नेते कार्यकर्ते एकत्रित आलो असल्याचे सांगून पंतप्रधान पिक विमा योजनेतून राज्य सरकारने बाहेर पडावे, देशातील अनेक राज्य या योजनेतून बाहेर पडलेले आहेत. गुजरातसुद्धा बाहेर पडले, महाराष्ट्रानेही या योजनेतून बाहेर पडून स्वत:चं पिकविमा धोरण ठरवावं, अशी मागणी आ. सोळंके यांनी या वेळी केली.