राजकारणाला खुप महत्व आलं. राजकारणात कधी काय होईल हे सांगता येत नसतं. ऐरवी पक्के वैरी असणारे राजकारणात सत्तेसाठी एकत्रीत येतात. मित्र असणारे वैरी होतात. पुर्वी राजकारणाला विचाराची बैठक होती, आज ती दिसत नाही. कुणीही उठतयं आणि राजकारणाचा झेंडा हाती घेतयं. गाव गाड्याच्या राजकारणाला प्रचंड महत्व आलं. ज्या वेळी लोकशाही नव्हती. तेव्हा गावचा प्रमुख गावचा कारभार हाकत होता. कारभारीच्या सांगण्यावरुन गाव चालत होतं. कारभार्यांचा गावात दबाव होता. लोकशाही आल्यापासून बरेच बदल झाले. सन 2000 पर्यंत गावच्या जुन्या पुढार्यांना मान होता. गावात कोणाला सरंपच करायचं हे गाव पुढारी ठरवत होते. 1990 नंतर सामाजीक, राजकीय आणि आर्थिक गणितं बदलले. सरपंचपद हे गावासाठी महत्वाचं मानलं जातं. गावचा विकास कसा करायचा हे सरपंच आणि गावातील लोकांवर अवलंबून असतं. मागील काही वर्षापासून सरपंच पद मिळवण्यासाठी रेस लागू लागली. सदस्य संख्याऐवजी थेट जनतेतून सरपंच निवडीमुळे कार्यकर्त्यांत वेगळाच हुरुप निर्माण झाला. सरपंचपद मिळवण्यासाठी वाट्टेल ते करण्याची तयारी गावपुढारी करु लागले. यामुळे गावा, गावातील वातावरण खराब होवू लागलं. राजकारण कसं असावं याचं ज्ञान आजच्या बहुतांश तरुणांना नाही. त्यामुळे नव्या पिढ्या भरकटू लागल्या. राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका सुरु असल्याने राज्यात निवडणुकीचं धुमशान सुरु झालं. ज्या मोठ्या ग्रामपंचायती आहेत. त्यात बड्या पुढार्यांनी प्रतिष्ठापणाला लावली. गाव पातळीवर कोणाची पकड मजबुत आहे हे या निवडणुकीत दिसून येत असतं.
जुने लोक तयार नसतात!
राजकारणाचा दोर आपल्या हातातून जावु नये यासाठी जुन्या पिढ्यातील लोक गावातील राजकारणात खोलवर रुजलेले असतात. राजकारण ही एक प्रकारची नशाच झाली. पिढ्या, न पिढ्या अनेक गावात काही ठरावीक लोकांच्याच भोवती सरपंच, सोसायटी ही पदे कायम असतात. आरक्षणामुळे बदल झाला असला तरी कोणाला सरपंच करायचं हे गाव पुढार्यांवरच अवलंबून असतं. त्यामुळे आरक्षणाचा तितका फायदा वंचीत घटकाला होत नाही. पद मिळणं हा वंचीत घटकाचा विकास आहे असं म्हणता येणार नाही. आर्थिक, सामाजीक, राजकीय बाबतीत वंचीत घटकाचा विकास झाला तरच राजकारणातील आरक्षणाचा फायदा झाला असं म्हणता येईल. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत राजकारणाला महत्व आल्यापासून तरुणांचा राजकारणाकडे जास्त कल वाढला. तरुणांच्या हाती राजकारणाची धुरा सोपवायला जुन्या लोकांचा विरोधच असतो. तरुणांच्या हातात राजकारण गेलं तर आपलं काय राहिलं याचा विचार जुने राजकारणी करत असतात. त्यामुळे आपल्या हातून राजकारणाची दोर सुटू नये याचा जोरदार प्रयत्न केला जात असतो. सध्या निवडणुकीचं वारं जोरात वाहत आहे. गावा, गावात नुसती निवडणुकीचीच चर्चा होवू लागली. या निवडणुकीत आपणच बाजी मारणार असा अनेकांना आत्मविश्वास असल्यामुळे गाव पुढारी रात्र,दिवस लोकांना जोडण्याचं काम करु लागले. सगे, सोयरे यांचा निवडणुकीत चांगला वापर केला जात असतो. काही ठिकाणी जाती, पातीचं राजकारण देखील होतं. निवडणुकीत आज पर्यंत अनेकांनी संपत्तीचा वाट लावलेली आहे. निवडणुकीची नशा लाखो रुपये खर्च करायला भाग पाडते. निवडणुकीत जे पराभूत होतात. त्यांना नंतर काही ना काही विकून लोकांचे पैसे द्यावे लागतात. काही तुरळक पुढारी असतात ते प्रत्येक निवडणुकीत सेप असतात. इतरांना निवडणुकीत प्रचंड तोटा सहन करावा लागतो. आर्थिक बाजू तितकी मजबुत असणारे निवडणुकीत विजयी होतात हे अलीकडच्या काळात दिसून येवू लागले. प्रस्थापीतांना निवडणुक कशी जिंकायची याची आयडीया आलेली असते. त्यामुळे ते सहज निवडणुक जिंकत असतात, या वेळीही सरपंच पदाची निवडणुक थेट जनतेतून असल्यामुळे यात जुन्या आणि प्रस्थापितांची चांगलीच कस लागणार आहे.
विकास दिसेना?
विकास हा महत्वाचं भाग आहे. विकास नसेल तर काहीच नाही. गावे सक्षम, समृध्द होण्यासाठी ग्राम पंचायतींना दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात निधी दिला जातो. त्यात वित्त आयोगाचा निधी वेगळाच असतो. एखादा चांगला सरपंच असेल, त्याची राजकारणातील बड्या पुढार्यात उठबैस असेल तर तो आमदार, खासदारांकडून फंड सुध्दा आणू शकतो. काही सरपंच गावाच्या विकासासाठी पैसे आणतात. त्या पैशाचं तितकं सार्थक होत नाही. फंड आणायचा व थातूर, मातूर कामे करुन पैसे आपल्या खिशात घालायचे असे उद्योग अनेक गावामध्ये आतापर्यंत झालेले आहेत. विकास फक्त कागदावर करणारे गावे कमी नाहीत. विकास कसा असावा याचे उदाहरणे राज्यातील अनेक गावे आहेत. त्यात हिवरे बाजार सारखं गाव नंबर एकवर आहे. हिरवे बाजार सारखी ग्रामपंचायत राज्यातील प्रत्येक झाली तर महाराष्ट्राचा स्वर्ग होईल. गाव चांगलं करण्याची मानसीकता अनेक पुढार्यात नसते. लोकात नसते. एखादा चांगला सरपंच असेल तर त्याला सर्व गावकर्यांची साथ मिळत नाही. चांगलं काम करणारांना देखील अडचणीत आणण्याचं काम केलं जातं. राजकारण कुठं करावं हे लोकांना कळत नाही. रस्त्याचं काम सुरु असलं की, काहींना त्यात भ्रष्टाचार दिसतो. भ्रष्टाचाराची व्याख्या काय हे लोकांना सांगता येत नाही, ते भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी करत असतात. काहींना विनाकारण तक्रारी करण्याची हौस असते. गाव पुढारी काम करतांना दुभाभाव करतात हे ही तितकंच खरं आहे. आपल्याला ज्याचं मतदान पडलं नाही. त्यांची शक्यतो पाच वर्ष कामेच होत नसतात. त्यांना विविध योजनेचा लाभ मिळू दिला जात नाही. इतकी गाव पातळीवरील राजकीय विचारश्रेणी खराब झालेली आहे. या बाबत आत्मचिंतन होणं गरजेचं आहे.
वाईट अवस्था
कित्यके असे गावे आहेत. त्या गावांना जाण्यासाठी साधा कच्चा रस्ता नाही. शाळेची चांगली इमारत नाही. गावात शौचायलये नाहीत. आरोग्याचा प्रश्न, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न असतो. गावातील मुलभूत गरजा भागवण्याची तळतळ गाव पुढार्यात नसते. त्यामुळेच आज स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतर ही गावे विकासापासून कोसोदूर आहेत. वर्षानुवर्ष नुसतं पदे भोगत राहायचं हा जणू पुढार्यांचा धंदाच झाला. पाच वर्ष काही करायचं नाही. निवडणुका आल्या की, मैदानात उतरायचं असं नियोजन राजकारणात केलं जात असतं. गावातील सर्व लोकांनी एकत्रीत येवून शाळाचं संवर्धन केलं तर नक्कीच परिर्वतन झाल्याशिवाय राहणार नाही. तितकी दानत लोकांत नाही. निवडणुकीत एक पॅनलप्रमुख दहा लाख रुपया पेक्षा जास्त खर्च करत असेल. काहींचा कमी असेल तर काहींचा या पेक्षा जास्त असेल. इतके पैसे खर्च करण्यापेक्षा गावकर्यांच्या विचारातून हेच पैसे गावाच्या विकासासाठी वापरले तर बिघडेल का? काहींना राजकारणाची विनाकारण खुमखुम असते. ते जिरवा ,जिरवीची भाषा करत असतात. काहीही होऊ द्या, माघार घेणार नाही अशी विनाकारण घमंड त्यांच्यात संचारलेला असते. ही विनाकामाची घमेंड काहीच कामाची नसते. फुगिर्या मारणं, दादागिरी करणं हा ही काहींचा पिंड झालेला आहे. यामुळे गावचं गावपण हिरावून घेतलं जात असतं. दुष्काळात गावा, गावात पिण्याच्या पाण्याच्या समस्या निर्माण झाल्या होत्या. कोणत्या गावात किती विकास झाला हे दुष्काळात उघड पडलं होतं. कारण प्रत्येक गावात पिण्याच्या पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण झाली होती, सगळ्या विहरी कोरड्या पडल्या होत्या. जलसंधारणावर दरवर्षी कोटयावधीचा खर्च केला जातो. इतका खर्च करुन जमीनीत पाणी कसं मुरलं नाही? इतर कामातही बोगसपणा मोठया प्रमाणात होत असतो. गावात नाल्या व्यवस्थीत नसतात. नाल्याचे पैसे उचलले जातात. सिमेंट रस्ते, दलित वस्तीमधील कामे, घरकूल, सार्वजनिक विहरी, वैयक्तीक विहरी यात ही पैसे खाण्याचं काम अनेक ठिकाणी झालेलं आहे. निवडणुकीत झालेला खर्च पाच वर्षात निघाला पाहिजे असं काहीचं नियोजन असतं. अशी मानसकीत असणारे काय गावाचं भलं करणार?
चांगलं नेतृत्व घडलं पाहिजे!
ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीतून पुढील राजकीय पिढ्या घडत असतात. चांगली ग्रामपंचायत चालवली की, पुढचं राजकारण चांगलं करता येतं. राज्यातील अनेक बडे राजकीय नेते ग्रामपंचायतीतून मोठे झालेले आहेत. ग्रामपंचायतीचा अनुभव असलेल्या नेत्यांना चांगलं राजकीय ज्ञान असतं. योजनेची माहित चटकन समजते. काही राजकीय मंडळी जि.प., प.स.च्या निवडणुकी ऐवजी ग्रामपंचयतीचं सरपंच होणं पसंद करत असतात. सरपंच होणं आज मोठी प्रतिष्ठा झालेली आहे. निवडणुकीत वाद, विवाद ठरलेले असतात. सख्ये पक्के वैरी होतात. घरा, घरात राजकारणाच्या ठिणग्या पडत असतात. काही ठिकाणी एकाच कुटूंबात दोन पॅनल पडतात. राजकारणात कहर म्हणजे दारु, मटनाच्या पार्ट्याचा होवू लागला. एका वेळचं जेवणं खावू घालणार्यांना मतदान टाकलं जातं इतके मतदार लाचार झाले. सध्या ग्रामीण भागातील धाबे, बिअरबार, हॉटेल ओसांडून वाहत आहेत. निवडणुकीत बनावट दारुचा महापुर असतो. फुकटची आहे म्हणुन कित्येक जण कितीही दारु पिवून स्वत:च आरोग्य धोक्यात घालण्याचं काम करतात. ग्राम पंचायतीच्या निवडणुकीत सगळ्यात जास्त भांडणं होतात. काही गावात हिंसक वळण लागतं. ग्रा.प. निवडणुकीवरुन कित्येकांचे रक्ताचे नाते दुरावले. काही जण मतदान टाकले नाही म्हणुन आपल्या सग्या, सोयर्यांच्या लग्नात किंवा इतर कार्यक्रात जात नाही. राजकारणात मनाचा मोठेपणा असावा लागतो. ज्यांच्या जवळ मोठेपण, विचार आहे तेच माणसं राजकारणात यशस्वी होत असतात. बडया राजकरणी मंडळीत कधीच कटूता नसते. असतो त्यांचा फक्त वैचारीक वाद, वैचारीकपणा जिवंत ठेवून एकमेकांमधील मतभेद विसरुन गावाचं गावपण कायम जिवंत ठेवण्याचं काम गावकर्यांनी केले पाहिजे. निवडणुका येत असता, जात असतात, निवडणूकीवरुन रक्तपात, वाद, धार्मिक तेढ निर्माण करणं म्हणजे हा मुर्खपणाच म्हणावा लागेल. एकीतून बरचं काही निर्माण करता येतं. निवडणुका झाल्यानंतर आपल्यातील वाद मिटून एकोप्याने सर्व गावकर्यांनी काम केले तर नक्कीच परिवर्तन झाल्या शिवाय राहणार नाही.
