बीड (रिपोर्टर) कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्ह्यात वाढती रुग्णांची संख्या लक्षात घेता जे रुग्ण अँटीजेन आणि आरटीपीसीआर पॉझिटिव्ह आढळून येतील त्यांच्या विलगीकरणासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या मालकीची असलेली दहा वसतिगृहे जिल्हा प्रशासनाने स्वत:च्या ताब्यात घेतले आहेत.
सामाजिक न्याय विभागातर्ंगत जिल्ह्यात मागासवर्गीयांची जिल्ह्यात एकूण १३ वसतिगृहे आहेत. त्यापैकी तीन वसतिगृहे ही किरायाच्या जागेत भरत आहेत. राज्य शासनाने १५ फेब्रुवारीपर्यंत सुरुवातीच्या काळात शाळा आणि महाविद्यालये बंद केली होती. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्यांचे विलगीकरण संस्थात्मक पातळीवर करण्यासाठी शासकीय आयटीआय सोबतच सामाजिक न्याय विभागाच्या जिल्ह्यातील १३ वसतिगृहांपैकी १० वसतिगृहे जिल्हा प्रशासनाने आपल्या ताब्यात घेतलेले आहेत. ताब्यात घेण्यापुर्वी सहायक आयुक्त समाजकल्याण यांनी ही वसतिगृहे रिकामी करून जिल्हा प्रशासनाच्या ताब्यात दिली आहेत.
शाळा, महाविद्यालये सुरू झाले तर वसतिगृहे परत मिळण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांची राहण्याची आणि जेवणाची व्यवस्था होण्यासाठी परत आमच्या विभागाच्या ताब्यात वसतिगृहे मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त यांच्याकडे प्रस्ताव दाखल करण्यात येतील, असे रिपोर्टरशी बोलताना सहायक आयुक्त डॉ. मडावी यांनी सांगितले.
