सगळेच कर्मचारी संप करतात. संघटीत असल्यामुळे त्यांना संप करता येतो. थोडं काही झालं की, संपाच्या माध्यमातून लोकांना वेठीस धरण्याचा एक प्रघात पडू लागला. शासकीय कर्मचार्यांचा संप सहा दिवस चालला. जुन्या पेन्शन योजनेसाठी हा संप होता. शासनाने 2005 नंतरच्या कर्मचार्यांना पेन्शन योजना बंद केली. त्यापुर्वीच्या कर्मचार्यांना पेन्शन सुरु आहे. हा पेन्शनचा मुद्दा जुनाच आहे. आता तो उफाळून आला आणि त्यावर आंदोलनाची हाक देवून राज्य वेठीस धरण्यात आले होते. शासकीय कर्मचारी मजेत असतात. ज्यांना चांगला पगार आहे ते. ज्यांना पगार नाही त्यांचे बेकार हाल आहेत हे ही मान्य करावे लागेल. चांगला पगार असणारे कर्मचारी नेहमीच तक्रारीचा पाढा घेवून असतात. पगार असतांना काही कर्मचार्यात लाचखोरी वाढली. सगळ्यात भ्रष्ट म्हणुन महसूल आणि पोलिस प्रशासन बदनाम होत आहे. चांगला पगार असतांना काही कर्मचारी पैसे घेतातच? कर्मचार्यांनी पैसे घेवू नये, लोकांची कामे वेळेवर आणि विना तक्रारी करावेत असं कर्मचारी संघटनेच्या वतीने कधीच सांगितले जात नाही, पण कर्मचार्यांवर काही बालंट आलं की, सगळे कर्मचारी एकत्रीत होतात. तसं शेतकर्याचं नाही. शेतकरी जगला काय आणि मेला काय याचं कुणाला काही देणं घेणं नाही. त्याचं कोणाला काही वाटतच नाही.
नाही आवडलं कोणालाच!
कर्मचार्यांनी संप केल्याने त्याचे पडसाद सर्वत्र उमटले होते. सोशल मीडीयावर अनेकांनी आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या. सोशल मीडीयाने कर्मचार्यांच्या संपाला कडाडून विरोध केला. इतकं काही असतांना संपाची हाक कशाला? पैसे खातात तरी कर्मचारी संप करतात? कोणतचं शासकीय कार्यालय असं नाही, त्याठिकाणी पैसे घेतले जात नाहीत? यासह अन्य कमेंट सोशल मीडीयावर पाहावयास मिळाल्या. सर्व सामान्यांना देखील कर्मचार्याचं हे आंदोलन आवडलं नाही. आंदोलन करणं हा ज्यांचा, त्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे काय करावे, काय करु नाही हा ज्याचा, त्याचा प्रश्न आहे. अनेक कर्मचारी असतात ते शेतकर्यांना कोणत्या ना कोणत्या कारणावरुन आडवतात. सात बारा देण्यापासून ते पीटीआर देण्यापर्यंत शेतकर्यांची आडवणुक केली जाते. चांगला पगार असणारा कर्मचारी जेव्हा भाजीपाला खरेदी करण्यासाठी बाजारात जातो. तेव्हा तोे दहा वेळेस मेंथीच्या भाजीची विचारपुस करुन खरेदी करतो, असं कधीच म्हणत नाही. आहे त्या भावात द्या, एखादी भाजी महाग झाली की, ”काय भाजीपाला महाग झाला म्हणुन बोंबा ठोकणारे कर्मचारीच पुढे असतात”. भाजी पाल्यांचे भाव वाढले की, कर्मचार्यांच्या घरातील किचनचं बजेट कोलमडतं. मीडीयावर वाढलेल्या भाजीपाल्याच्या चर्चा घडवल्या जातात. जेव्हा भाजीपाला आणि अन्य शेती मालाचा भाव पडतात तेव्हा कुणाच्या तोंडातून एक शब्द निघत नाही. सगळयांचे तोंड बंद असते. आज कांदा कवडी भावाने विक्री होवू लागला. कांद्याचे भाव पडल्याने कांदा उत्पादक शेतकर्यांना प्रचंड तोटा सहन करावा लागत आहे. ज्यांनी एक एकरपेक्षा जास्त क्षेत्रात कांदा लावला होता. त्या शेतकर्यांचे मोठे नुकसान झाले. शासनाने कांदा उत्पादक शेतकर्यांना तुटपुंजी मदत केली. क्विंटल मागे साडेतीनशे रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली. कर्मचार्यांच्या संपामुळे राज्याचं करोडो रुपयाचं नुकसान झालं. संपात सहभागी कर्मचार्यांचा पगार कपात करुन तो कांदा उत्पादक शेतकर्यांना दिला असता तर आणखी बरं झालं नसतं का?
खरीपाची नुकसान भरपाई मिळाली नाही!
शासन शेतकर्यांची चेष्टाच करत आहे. सरकार कोणाचंही आलं तरी शेतकर्यांच्या जीवनात काही फरक पडत नाही. फक्त शेतकर्यांच्या नावावर राजकारण तेवढं केलं जातं. खरीपाच्या हंगामात अतिरिक्त पावासाने शेती पिकाचं मोठं नुकसान झालं होतं. नुकसान भरपाईचे पंचनामे करुन सरकारने नुकसान भरपाई घोषीत केली. नुकसान भरपाई दिवाळीत जाहीर केली होती. ‘शेतकर्यांची दिवाळी गोड होणार’ अशी घोषणा सरकारने केली होती. दुसरी दिवाळी आली तरी नुकसान भरपाई मिळाली नाही. नुकसान भरपाईचे पैसे पडून आहेत, पण प्रशासकीय यंत्रणा इतकी ढिम्म आहे ती फास्ट काम करायला तयार नाही. नुकसान भरपाईच्या याद्याच अजुन तयार करण्यात आल्या नाहीत. नुकसान भरपाई बाबतचे अर्ज भरुन देवून दोन महिने झाले, तरी नुकसान भरपाई शेतकर्यांच्या खात्यावर पडली नाही. संकटाच्या काळात पैसे मिळत नसेल तर ”सरणावर टाकण्यासाठी सरकार पैसे देणार का”? शेतकरी आत्महत्या वाढत आहे. रोज राज्यात पाच पेक्षा जास्त शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. आत्महत्यावर कुणी काही बोलत नाही. त्यावर विचार केला जात नाही. शेतकरी मरत आहे. त्याचं कुटूंब उघडयावर पडत आहे. शेतकरी मेल्यावर त्याच्या कुटूंबाला मदत दिली जाते. जिवंत असतांना शेतकर्याकडे दुर्लक्ष करायचं आणि मरण पावल्यावर पुळका दाखवायचा हा निव्वळ नाटकीपणा आहे, ढोंगीपणा आहे. विम्याचा प्रश्न प्रलंबीत आहे. काही शेतकर्यांना विम्याची तुटपंजी रक्कम मिळाली. काहींना मिळालीच नाही. विमा कंपन्या शेतकर्यांच्या जीवावर मोठया होतात. जेव्हा शेतकर्यांना काही द्यायचं म्हटलं की कंपनीचं तोंड वाकडं होतं. त्यासाठी शेतकर्यांनी विमा भरलाच नाही पाहिजे? नुकसान झाले तरी त्याचा काही फायदाच होत नसेल तर विनाकारण विमा भरुन विमा कंपनीला कशासाठी मोठं करायचं? सरकार आणि विमा कंपनी यांच्यात साटंलोटं आहे? विमा कंपनी शेतकर्यांना नुकसान भरपाई देत नाही तरी सरकार कंपनीवर काहीच कारवाई करत नाही. विमा न देणार्या कंपनीवर गुन्हे दाखल केले पाहिजे, किंवा त्यांचे रजिट्रेशन रद्द करायला हवे.
अवकाळीने वाटोळं झालं
रब्बी पिकांची काढणी तोंडावर असतांना राज्यात अवकाळीचा कहर झाला. राज्यातील अनेक जिल्हयात वादळी वार्यासह गारपीठ झाली. या अवकाळीने काही शेतकर्यांचे इतके मोठे नुकसान झाले ते भरुन निघणारे नाही. ज्यांच्याकडे फळबाग आहेत. असे शेतकरी पुर्णंता: उध्दवस्त झाले. काहींच्या बागाच कोसळून पडल्या. बाजारात माल जाण्याच्या आधीच अवकाळीने घाला घातला. द्राक्ष बाग शेतकर्यांना अवकळीचा मोठा फटका बसला. ज्वारी, गहू, हरभरा इत्यादी पिके काढणीला आलेली आहेत. काहींचे पिके शेतात काढून पडलेले आहेत. आंब्याचा हंगाम येत्या काही दिवसावर असतांना अवकाळीने अंब्याच्या कैर्याचा सडा झाडाखाली पडला. वर्षभर इतकी मेहनत करुन काहीच फायदा झाला नाही. राज्य सरकारने नुकसान ग्रस्त पिकांचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. सरकार हेक्टरी किती मदत करणार हे आज तरी सांगता येत नाही. आम्ही शेतकर्यांच्या पाठीशी आहोत, असं मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले. शेतकर्यांना नुकसान भरपाई योग्य ती मिळेल असं त्यांनी घोषीत केलं. यापुर्वीची नुकसान भरपाई किती दिवसात मिळाली याचा विसर मुख्यमंत्र्यांना पडला आहे. विरोधकांनी खरीपाच्या नुकसान भरपाई बाबत विधीमंडळात आक्रमकपणे मुद्दा उचलून धरायला हवा होता, पण विधीमंडळात त्यावर तितका जोर देण्यात आला नाही. अधिवेशनाच्या कार्यकाळात सत्ताधारी तितक्या संख्येने उपस्थित राहत नसल्याचे दिसून आले. प्रश्नांची उत्तरे द्यायला मंत्रीच हजर नसल्याची खंत विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी व्यक्त करुन त्यावर संताप व्यक्त केलेला आहे. मंत्र्यांना उत्तर देण्यास वेळ नसेल तर हे मंत्री झालेच कशाला? लाखो रुपये खर्चुन अधिवेशन भरवलं जातं. त्यात राज्याच्या हिताचे निर्णय घेतले जात असतात. काही मंत्री, आमदार यांना अधिवेशनाचं तितकं गांभीर्यच नसतं. फक्त नावाला आमदार म्हणुन मिरवले जाते का? खरीप व आताच्या रब्बीतील हंगामाच्या नुकसान भरपाईसाठी विरोधकांनी सत्ताधार्यांवर तुटुून पडायला पाहिजे होते. तसं काही झालं नाही. सत्ताधारी फक्त सत्ता वाचवण्याचा तेवढा प्रयत्न करत असतात. कोणता आमदार फुटून आपल्याकडे येतो याचीच ते रोज वाट पाहत असतात. मंत्रीमंडळाचा पुर्ण विस्तार झालेला नाही. काही ठरावीक मंत्री नियुक्त केले. राज्यमंत्र्यांचा शपथविधी कधी होणार की, सत्ता जाईपर्यंत होणार नाही? एका,एका मंत्र्याकडे अनेक खाती आहेत. त्यातच सगळी महत्वाची खाती देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहेत. कोर्टाचा निकाल काय लागतो? याकडे सत्ताधार्याचं लक्ष असेल. त्यामुळेच मंत्रीमंडळाचा विस्तार रखडून ठेवला वाटतं. राज्याचे कृषी मंत्री तितके सक्रीय नसतात. त्यांच्या वाचाळपणात ते दंग असतात. संकटाच्या काळात ते ठोस निर्णय घेतांना आज पर्यंत दिसले नाहीत. विमा कंपनीच्या विरोधात कारवाई करु असं ते नेहमीच म्हणतात. मात्र अद्याप पर्यंत एका ही कंपनीवर कारवाई झाली नाही. राज्याला सक्षम कृषी मंत्री असायला हवा.
शेतकरी संप करीत नाही !
एका दाण्याचे हजार दाणे करणारा म्हणजे शेतकरी, स्वत: उपाशी राहून लोकांना जगवणारा म्हणजे शेतकरी, रात्र,दिवस शेतकर्यांना कष्ट करावं लागतं, तेव्हा कुठं शेती पिकते. शेतीच पिकली नाही तर लोक काय खातील? सगळं काही चालतं ते शेतकर्यांच्या जीवावर, त्यांच्या घामावर. शेतकर्यांनी कधीच संघटीतपणा दाखवला नाही आणि तसा विचार त्याने कधी मनात आणला नाही. जेव्हा शेतकरी आर्थिकदृष्टया पिचतो. त्याच्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही. तो प्रचंड कर्जबाजारी होतो, कर्जातून नैराश्यात जातो, शेतीची माती होते, तेव्हा तो कोणालाच न सांगता. शेतात जावून स्वत:ला संपवतो. शेती शेतकर्यासाठी मरण ठरू लागली. आज पर्यंत कर्जापायी लाखो शेतकर्यांचा जीव गेला. एका तालुक्याच्या लोकसंख्ये पेक्षा जास्त शेतकरी शेती पायी संपले आहेत. शेतकर्यांनी ठरवलं तर ते काही करु शकतात, पण शेतकर्यांना ते करायचं नाही. कारण तो ‘दाता’ आहे. स्वत; फाटके कापडे घालीन पण दुसर्यांना नवीन कपड्यासाठी कापूस तयार करणारा तो शेतकरीच आहे. शेतकर्यांच्या जीवावर अनेक जण आर्थिक लठ्ठ झाले. शेतकरी स्वत: कधी धनवान झाला नाही. बियाणे, औेषधे, पाईप, मोटारी, आडतेसह इतर अनेक जण शेतकर्यांच्या जीवावर व्यवसाय करतात. त्यांच्यात भरभराटी आली, ते आर्थिक सधन झाले. मात्र,शेतकर्यांच्या जीवनात अजुन अंधारच आहे. त्यांच्या नशीबी आर्थिक प्रकाश आहे की नाही हाच प्रश्न नेहमी पडत आहे. शेतकर्यांनी शेती मालाच्या हमी भावासाठी तीव्र आंदोलन करण्याचा संकल्प केला, ते ही कर्मचार्याप्रमाणे संपावर गेले तर किती मोठं नुकसान होईल? बाजारात भाजीपाला, दुध, धान्य, फळे आलीच नाही तर काय होईल? किती मोठा हंगामा होईल. लोक उपाशी मरणार नाही का? शेतीचा माल बाजारात आला नाही तर लोक पैसे, दुकानातील वस्तु खातील का? शेतकरी दुसर्यासारखा संपावर जात नाही म्हणुनच सगळं काही ठिक आहे नाही तर शेतकरी संपावर गेला तर काय करावे हे समजणार नाही. त्यासाठी शेतकर्यांच्या प्रति सन्मान, आदर राखवणं आणि त्यांच्या मालाला योग्य भाव देणं हीच आज काळाची गरज आहे.
